Uttar Pradesh Police Inspector Shifted Out After Video Shows Elderly Woman Pleading At His Feet

Grandson dies; 75-year-old Lucknow woman pleads for filing FIR, cop remains unmoved


Tej Prakash Singh, a police inspector from Lucknow, was removed from his post and sent to the Police Lines after a viral video showed an elderly woman falling at his feet, pleading that a First Information Report be lodged over the death of her 20-year-old grandson. In the video, the officer is seen sitting complacently.

The police station at Gudamba was ranked among the India’s three best performing police units last year by the union home ministry. It had received an award from Union Minister Rajnath Singh, who is also a Lok Sabha lawmaker from Lucknow.  “Extremely courteous” staff was one of the strengths of the police station, the ministry had said.

Akash Yadav, a labourer at a plywood factory on the outskirts of the city, was crushed under a malfunctioning machine, alleged 75-year-old Brahma Devi.


The Inspector makes a feeble attempt to stop woman from falling at his feet

In the video, Brahma Devi is seen weeping, hands folded. When the officer – who is in-charge of the police station – seemed unmoved, she fell at his feet. All the while, Mr Singh sat leisurely, his legs crossed, watching her.

Relatives of Akash Yadav told the media that they had gone to the police station to try and get an FIR registered against Ajay Gupta, owner of the plywood factory. Mr Gupta has been missing since the day of the incident.

Locals in the area allege that the machines used in the factory were outdated and in dire need of repair.

The Lucknow police have issued a statement, saying the inspector has been moved from the police station and an inquiry is being conducted by a senior officer. An FIR has also been registered against the factory owner, but no arrest has been made.

“We will examine the whole video… find out the circumstances and act further in the case,” said Harendra Singh, a senior police officer in Lucknow.

(This story has not been edited by NDTV staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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Uttar Pradesh Police Donates Rs 70 Lakh To Family Of Inspector Subodh Kumar Singh Killed In Bulandshahr Mob Violence

Bulandshahr, Uttar Pradesh: 

The Uttar Pradesh police on Friday donated Rs 70 lakh to the family of Inspector Subodh Kumar Singh, who was killed in mob violence in Bulandshahr on December 3. “In addition to the Rs 50 lakh compensation offered by UP government, we too have donated Rs 70 lakh on our own will,” senior police officer, Prashant Kumar told news agency ANI.

The Inspector was attacked by a mob, when he and his team had gone to a village to defuse tension after cow carcasses were found in a forest. The protests escalated after activists of right-wing group Bajrang Dal came to the area and blocked a road. 

The Inspector was severely wounded after he was hit on his head with a stone. His driver put him in the car and tried to take him to a hospital, but the mob followed the car, cornered it in a field and shot the police officer. He died of a bullet wound below his left eyebrow, the autopsy report had confirmed.

The key accused, Yogesh Raj, a district leader of right-wing group Bajrang Dal, was arrested earlier in January for allegedly fomenting violence at Mahaw village on December 3. The group, however, maintains that he is innocent and will be cleared of all allegations soon. Recently, Yogesh Raj was seen on posters put up across the state before Makar Sankranti and the upcoming Republic Day celebrations.

Within a month of Inspector Singh’s killing, another police official, Head Constable Suresh Vats, was killed by a mob in Ghazipur, hours after Prime Minister Narendra Modi addressed a rally in the district on December 30. The attackers were identified as members of the Nishad Party, which was holding an agitation to demand greater reservation in government jobs and colleges for their community.

Opposition parties and former senior bureaucrats have accused the Yogi Adityanath government of trying to scuttle the probe into the Inspector Singh’s killing. The UP government was more concerned about the dead cattle than the humans killed in the violence, the Opposition had alleged.

Yogi Adityanath described the incident as a political conspiracy. “Those giving unnecessary statements are doing it to hide their failures. Instead, they should applaud and thank the government,” he told reporters.

(With inputs from ANI & PTI)

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Uttar Pradesh: Deputy CM Dinesh Sharma says,’BJP is not nervous with any coalition’

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि विपक्ष अगले लोकसभा चुनाव में जीत का दिवास्वप्न देख रहा है और भाजपा विपक्षी दलों के किसी भी गठबंधन से तनिक भी घबरायी नहीं है.

उत्तर प्रदेश: डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, 'किसी भी गठबंधन से घबराई नहीं है BJP'

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा (फाइल फोटो)

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UP government approves 10% General reservation in uttar pradesh

नई दिल्ली: लखनऊ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. कैबिनेट की बैठक में गरीब सवर्णों के 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. यूपी में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू होगा. आरक्षण 14 जनवरी 2019 से मान्य होगा. गुजरात और झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है. 

सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण को लागू किया है. आपको बता दें कि गुजरात ने सबसे पहले 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण को मंजूरी दी थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई. बैठक के बाद मीडिया को सम्बोधित करते हुए राज्य सरकार के मंत्री व प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राज्य में केंद्र के प्रस्ताव को हूबहू लागू किया जाएगा. 

गुजरात में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण आज से, ऐसे मिलेगा लाभ

आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा के बाद गुजरात 14 जनवरी इसे लागू करने वाला पहला राज्‍य बन जाएगा. सवर्ण आरक्षण बिल लोकसभा और राज्‍यसभा में पास होने के बाद राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार (12 जनवरी) को इस बिल को मंजूरी दी है. 

गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रुपानी ने शनिवार को जानकारी दी कि राज्‍य में इस आरक्षण को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्‍थानों में 14 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा. इसका फायदा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलेगा. वहीं, गुजरात के बाद झारखंड ने भी इसे लागू किया. 

आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे सामान्य वर्ग परिवार इस आरक्षण के हकदार होंगे जिनकी सालाना कमाई 8 लाख रुपए से कम होगी, जिसके पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन होगी, जिनका घर 1000 स्क्वेयर फीट से कम क्षेत्रफल का हो, अगर घर नगरपालिका में होगा तो प्लाट का आकार 100 यार्ड से कम होना चाहिए और अगर घर गैर नगर पालिका वाले शहरी क्षेत्र में होगा तो प्लाट का आकार 200 यार्ड से कम होना चाहिए. 

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Couple’s Bodies Found Hanging From Tree In Uttar Pradesh

The police said prima facie it appears to be a case of suicide. (Representational)


Dead bodies of a man and a woman were found hanging from a tree in Uttar Pradesh’s Hardoi district, the police said today.

The incident took place on Thursday in Birni village.

The couple has been identified as Neha and Durgesh, both aged around 18.

“They were in a relationship and might have decided to take the extreme step after the girl’s parents fixed her marriage elsewhere,” Superintendent of Police Alok Priyadarshi said.

He said the bodies were found hanging from a tree in the man’s agriculture field.

He said prima facie it appears to be a case of suicide. The bodies have been sent for post-mortem, the police said.

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Uttar Pradesh Yogi Adityanath Government passed 10 percent reservation quota to Upper Caste

नई दिल्ली:

गुजरात, झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी गरीब अगड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है. यूपी कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हुआ है. केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण व्यवस्था को इस प्रकार अब तक तीन राज्यों ने लागू कर दिया है.  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इससे पूर्व 10 फीसदी आरक्षण दिलाने वाले संवैधानिक संशोधन को मंजूरी  दी थी. यूपी से पूर्व गुजरात  सरकार ने इस फैसले के बाद एक विज्ञप्ति में कहा था, “14 जनवरी को उत्तरायण शुरू होने के साथ सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा.”इसमें कहा गया कि आरक्षण की नई व्यवस्था उन दाखिलों और नौकरियों के लिये भी प्रभावी होगी जिनके लिये विज्ञापन 14 जनवरी से पहले जारी हुआ हो लेकिन वास्तविक प्रक्रिया शुरू न हुई हो. 

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ऐसे मामलों में दाखिला प्रक्रिया और नौकरियों के लिये नए सिरे से घोषणाएं की जाएंगी. विज्ञप्ति में कहा गया कि भर्ती या दाखिला प्रक्रिया – परीक्षा या साक्षात्कार- 14 जनवरी से पहले शुरू हो चुके हैं तो 10 फीसदी आरक्षण लागू नहीं होगा. गुजरात कांग्रेस प्रमुख अमित चावड़ा ने इस घोषणा की निंदा करते हुए कहा कि इससे भ्रम फैलेगा. सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी को मुहर लगाई जिसके बाद आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए 8 जनवरी को लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया था. लंबी बहस के बाद यह विधेयक लोकसभा में पास हो गया.

आर्थिक आधार पर आरक्षण पर RJD का यूटर्न: रघुवंश प्रसाद बोले- संसद में हमसे चूक हुई, हम सवर्ण आरक्षण के खिलाफ नहीं

इसके अगले दिन राज्यसभा में इस संशोधन विधेयक को पेश किया गया और लंबी बहस के बाद यहां भी पास कर दिया गया. दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति कोविंद के पास भेजा गया. जहां राष्ट्रपति कोविंद ने भी बिल पर हस्ताक्षर कर अपनी मंजूरी दे दी. यह आरक्षण अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों को मिलने वाले 49.5 फीसदी आरक्षण से अलग होगा. 


वीडियो- कोटे की खाली सीटों का क्‍या? 

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IAS B Chandrakala summoned by Enforcement Directorate in alleged Uttar Pradesh mining scam

नई दिल्ली:

उत्तर-प्रदेश में हुए खनन घोटाला मामले में आईएएस चंद्रकला पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित उत्तर प्रदेश खनन घोटाले के सिलसिले में हमीरपुर की पूर्व जिला मजिस्ट्रेट बी. चंद्रकला तथा अन्य को समन किया है. पूछताछ अगले सप्ताह की जाएगी. बता दें कि पिछले दिनों बी. चंद्रकला (IAS B Chandrakala) के लखनऊ स्थित घर पर आज सीबीआई ने छापेमारी की थी. सीबीआई की ये छापेमारी खनन से जुड़े घोटाले की जांच के लिए हुई थी. 

आपको बता दें कि सीबीआई ने 5 जनवरी को चंद्रकला के लखनऊ स्थित घर पर करीब दो घंटे तक छापेमारी की थी. IAS बी. चंद्रकला पर ग़लत तरीके से खनन पट्टे देने का आरोप है. चंद्रकला बुलंदशहर, हमीरपुर, मथुरा, मेरठ और बिजनौर में डीएम रह चुकी हैं. बी चंद्रकला  (IAS B Chandrakala) तेलंगाना के करीमनगर जिले की रहने वाली हैं. 2008 की यूपी काडर आईएएस हैं. बुलंदशहर में डीएम रहते चंद्रकला का 2014 में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसने उन्हें सोशल मीडिया की सनसनी बना दिया. उस वीडियो में वह सड़क की खराब गुणवत्ता पर ठेकेदार और इंजीनियर को सरेआम फटकार लगा रहीं थीं. चंद्रकला कई जिलों में डीएम रहीं, जिसमें हमीरपुर भी शामिल है. 

खनन घोटाले में चर्चित IAS अधिकारी बी.चंद्रकला के घर सीबीआई की छापेमारी

हमीरपुर में डीएम रहते चंद्रकला पर सपा एमएलसी रमेश मिश्रा सहित कुल 10 लोगों के साथ मिलकर अवैध खनन का आरोप है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर जांच में जुटी सीबीआई ने 5 जनवरी को उनके अलावा अन्य आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की. एक जनवरी 2019 को उनके खिलाफ सीबीआई के डिप्टी एसपी केपी शर्मा ने खनन मामले में केस दर्ज किया है. इस मामले की जांच जारी है.  

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बताया जा रहा है कि यूपी में अवैध खनन मामले में सूत्रों का कहना है कि 2012 से जुलाई 2013 तक यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी खनन मंत्री रहे हैं. ऐसे में उनकी भूमिका की भी जांच होगी और सीबीआई से पूछताछ भी संभव है. 

दरअसल, समाजवादी पार्टी की सरकार में अवैध खनन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई याचिकाएं पहुंचीं थीं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 में यूपी में अवैध खनन की जांच के आदेश दिए. यूपी के सात प्रमुख जिलों में अवैध खनन की शिकायत इलाहाबाद कोर्ट को मिली थी. उस दौरान फतेहपुर, देवरिया, शामली, कौशांबी, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, हमीरपुर में अवैध खनन का मामला सामने आया था. हमीरपुर मामले में दो जनवरी,2019 को सीबीआई के डिप्टी एसपी केके शर्मा ने केस दर्ज कराया.  इसी केस में शनिवार को सीबीआई ने आईएएस बी चंद्रकला के लखनऊ स्थित फ्लैट सहित 14 स्थानों पर छापेमारी की. ये छापेमारी कानपुर, लखनऊ, हमीरपुर, जालौन, नोएडा में भी हुई. आईपीसी की धाराओं 379,384,420,511 120 B और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत संबंधितों पर केस दर्ज हुआ है.. 2012 से 2016 के बीच में बालू की माइनिंग अवैध तरीके से की गई थी. शिकायतों के मुताबिक अधिकारी अवैध खनन कर रहे लोगों और अवैध बालू ले जा रहे वाहनों के ड्राईवरों से पैसे ऐंठते थे.

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कैसे हुआ खेल

31 मई 2012 को यूपी सरकार की ओर से एक ऑर्डर जारी किया गया था. जिसमें जिसमें कहा गया था, जो भी माइनिंग होगी, वो ई टेंडर से होगी.लेकिन ये नियम फॉलो नहीं किया गया. हमीरपुर में अवैध खनन के मामले में दो जनवरी को दर्ज एफआई में सीबीआई ने बी चंद्रकला को आरोपी नंबर वन बनाया है. हमीरपुर में डीएम रहते हुए बी चंद्रकला ने अवैध तरीके से खनन के पट्टे आवंटित किए. छापेमारी के दौरान उनके घर से कुछ कागज़ मिले हैं. इसके अलावा एक लॉकर और 2 अकॉउंट से जुड़े कागजात हैं. 2 घर के बारे में जानकारी मिली. आरोपी नंबर टू आदिल खान हैं. आरोप है कि तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रजापति के चलते इन्हें खनन की लीज मिली. दिल्ली के लाजपत नगर और लखनऊ में घर है. तीसरे आरोपी हमीरपुर के मोइनुद्दीन हैं. जिनके घर से 12.5 लाख कैश, 1.8 किलो सोना मिला. चौथे आरोपी समाजवादी पार्टी के एमएलसी रमेश मिश्रा, इनके भाई दिनेश कुमार मिश्रा, पांचवा आरोपी हमीरपुर का माइनिंग क्लर्क राम आसरे प्रजापति रहा. छठें आरोपी के तौर पर अंबिका तिवारी पर केस दर्ज हुआ. अंबिका तिवारी रमेश का काम देखता था.  


VIDEO: आईएएस बी चंद्रकला के घर सीबीआई के छापे

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Reclusive Naga Sadhus A Huge Draw At Kumbh Mela In Uttar Pradesh’s Prayagraj

A Naga sadhu inside his camp during ‘Kumbh Mela’ in Prayagraj. (Reuters)


Ash-smeared and dreadlocked Naga sadhus, naked except for rosary beads and garlands and smoking wooden pipes, are a huge draw at the world’s largest religious festival that began this week in Uttar Pradesh’s Prayagraj.

At the Kumbh Mela, organisers expect up to 150 million people to bathe at the confluence of three holy rivers: the Ganges, the Yamuna and a mythical third river, the Saraswati.

The festival is one of the only opportunities to see the reclusive Naga sadhus, some of whom live in caves after taking a vow of celibacy and renouncing worldly possessions.

Their charge down to the waters to bathe at the opening of the Kumbh, many armed with tridents and swords, is one of the highlights of the festival.


Naga sadhus arrive to take a dip during the first “Shahi Snan” (grand bath) during Kumbh Mela. (Reuters)

“It is a confluence of all Naga sadhus at the meeting point of these holy rivers,” said Anandnad Saraswati, a Naga sadhu from Mathura.

“They meet each other, they interact with each other and they meditate and pray here at the holy confluence. They give their message to the people and they transform people.”

Most of the Nagas enter the orders in their early teens, leaving their friends and families to immerse themselves in meditation, yoga and religious rituals. It can take years to be conferred with the title of a Naga, they say.

“One has to live a life of celibacy for six years. After that the person is given the title of a great man and 12 years after that he is made a Naga,” said Digambar Kedar Giri, a Naga sadhu from Jaipur.


At the Kumbh Mela, organisers expect up to 150 million people to bathe at the confluence of three holy rivers. (Reuters)

During the eight-week Kumbh, generally held every three years in one of four cities in India, the Nagas live in makeshift monasteries called Akhara erected on the eastern banks of the Ganges.

They spend their days meditating, smoking cannabis and receiving a stream of visitors who come to pay their respects.

“It feels surreal: all this time you have read about them. They are almost like fictional characters and then you meet them,” said a woman who gave her name as Pallavi, on a visit to the Akharas.

The Kumbh Mela has its roots in a Hindu tradition that says god Vishnu wrested a golden pot containing the nectar of immortality from demons. In a 12-day fight for possession, four drops fell to earth, in the cities of Prayagraj, Haridwar, Ujjain and Nasik, who share the Kumbhs as a result.

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Uttar Pradesh: Angry Farmers locked up stray cattles in Village Chief House

खास बातें

  1. उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं से परेशान हैं किसान
  2. खेत के खेत चट कर जा रहे हैं आवारा पशु
  3. अब किसानों ने खुद आवारा पशुओं को पकड़ना शुरू किया है


उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं का आतंक है. आलम यह है कि आवारा पशुओं से परेशान किसान अब इनसे निजात पाने के लिए नेताओं के घर या सरकारी इमारतों में सैकड़ों की तादाद में इन्हें घेर कर बंद करना शुरू कर दिया है. रविवार को जहां महवाड़ गांव के लोगों ने इन पशुओं (Stray Cattle) को स्कूल में बंद किया, वहीं मंगलवार को गाजियाबाद के इनायतपुर गांव के लोगों ने पशुओं को अपने प्रधान के घर में ही बंद कर दिया है. किसानों का कहना है ये लोग जनप्रतिनिधि हैं और यही आवारा पशुओं की समस्या का हल ढूंढे, क्योंकि आवारा पशुओं (Stray Cattle) का आतंक ऐसा ही कि एक साथ-साथ बीघे के बीघे खेत चट कर जा रहे हैं. एनडीटीवी से बातचीत में किसानों ने कहा कि पिछली बार भी फसल नाम-मात्र की ही थी और इस बार भी दो बार बुवाई करनी पड़ी है. दर्जनों आवारा पशु झुंड में एक साथ निकलते हैं और पूरी फसल साफ कर जाते हैं. 

यूपी में आवारा जानवरों की फौज बरबाद कर रही फसलें, किसान परेशान


किसानों का कहना है कि आवारा पशुओं से तंग आकर बड़े-बूढ़ों ने पंचायत की और तय किया कि इन्हें सरकारी इमारतों और जनप्रतिनिधियों के यहां बंद किया जाए, क्योंकि सरकार इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है. किसान कहते हैं कि, नगर निगम के लोग आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए आने वाले थे, लेकिन कोई नहीं आया. मजबूरी में हम लोगों ने खुद आवारा पशुओं (Stray Cattle) को पकड़ा. फिलहाल तो अभी इनके चारा-पानी की व्यवस्था भी खुद ही कर रहे हैं. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही अवैध बूचड़खाने बंद कराने का ऐलान किया. इस घोषणा के बाद गौवंश के वध पर सख्त कानून जारी किया. चूंकि योगी आदित्यनाथ पहले से ही कट्टर हिन्दूवादी और फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते रहे हैं, लिहाजा नए सीएम के फरमान पर सरकारी मशीनरी ने फौरन ‘कड़ाई’ से अमल किया और गाय-बछड़ों के ट्रकों के पहिये जाम कर दिए. गौरक्षकों ने भी खूब तांडव मचाया. इसका खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है.  

VIDEO : उत्तर प्रदेश : आवारा पशुओं की वजह से किसान परेशा

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BSP Files Case In Uttar Pradesh After Fake List Of Candidates For General Elections Goes Viral

Uttar Pradesh BSP files case after fake list of candidates goes viral on social media


The Bahujan Samaj Party (BSP) in Uttar Pradesh has alleged that a fake list of candidates for the general elections has purposely been made viral on social media to “malign” the party. A First Information Report (FIR) has been registered in Lucknow on Monday, by the police after state party president, RS Khushwaha, filed a complaint, claiming that the signature on the list was not his.

The police have registered a case against under sections including fraud, conspiracy and cheating by impersonation.

The row over the fake list comes days after the the two UP heavyweights, BSP and Samajwadi Party (SP) formalised their alliance for the general elections. The two parties have announced that they would contest 38 seats each, leaving two seats for smaller allies.

BSP chief Mayawati claimed the alliance will give sleepless nights to Prime Minister Narendra Modi and BJP president Amit Shah. Regional parties like Mamata Banerjee’s Trinamool Congress have welcomed the BSP-SP tie-up.

Though the alliance it is expected to be a headache for the BJP in Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath said, “Gathbandhan or mahagathbandhan, we will do better than 2014.”

In 2014, the BJP and its ally Apna Dal had won 73 out of the state’s 80 parliamentary seats.

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