Delhi High Court rejects mercy petition of Dati Maharaj


नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने स्वयंभू प्रवचनकर्ता दाती महाराज (Dati Maharaj) की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया. ध्यान हो कि इस याचिका में अदालत के उस फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी जिसमें उसके खिलाफ दर्ज रेप के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने को कहा गया था. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने तीन अक्टूबर के अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल दाती महाराज की पुनर्विचार याचिका पर यह फैसला सुनाया. अदालत ने तीन अक्टूबर को एक महिला के आवेदन पर मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी थी. महिला ने दाती महाराज पर बलात्कार का आरोप लगाया था.

यह भी पढ़ें: दाती महाराज के 3 सौतेले भाइयों से क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ


उच्च न्यायालय ने कहा था कि जिस तरह से पुलिस ने जांच की वह जांच पर संदेह पैदा करता है. गौरतलब है कि एक युवती द्वारा रेप का आरोप लगाने के बाद दाती महाराज ने कुछ दिन पहले ही  अपनी सफाई दी थी. दाती महाराज ने कहा था कि मेरे आश्रम में अभिषेक अग्रवाल नाम का आदमी रहा जिस पर मैंने खूब विश्वास किया. उसने कुछ लोगों के साथ मेरे नाम पर लेनदेन किया. अब वही दो लोग नवीन गुप्ता और सचिन जैन मुझसे 32 करोड़ रुपये मांग रहे हैं, जबकि मुझे इस लेनदेन की कोई जानकारी नहीं है. सचिन और नवीन भी इसी आश्रम में रहे हैं. सचिन ने अपने बाउंसरों के साथ मेरी कार को गुड़गांव में घेरा था और मुझे देख लेने की धमकी दी थी. मुझे लगता है मेरे खिलाफ ये साज़िश की गई है.

यह भी पढ़ें: रेप के आरोप पर दाती महाराज ने दी सफाई, कहा- मैं साजिश का शिकार हुआ

टिप्पणियां


दाती महाराज ने कहा कि पीड़ित लड़की के पिता और इन दोनों के मोबाइल नंबरों की जांच से सब साफ हो जाएगा कि सही क्या है. मैं कई बेटियों का पिता हूँ और बेटियों का सम्मान करता हूं. जब भी पुलिस पुलिस जांच के लिए बुलाएगी जरूर जाऊंगा. ध्यान हो कि राजस्थान की निवासी एक पच्चीस वर्षीय युवती ने स्वयंभू बाबा दाती महाराज और उसके चेलों पर उसके साथ बार-बार रेप का आरोप लगाया है. दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने में युवती ने दाती महाराज के खिलाफ शिकायत दी थी. युवती ने पुलिस को बताया कि वह करीब एक दशक से महाराज की अनुयायी थी.

VIDEO: दाती महाराज के आश्रम पहुंची सीबीआई.


लेकिन महाराज और चेलों द्वारा बार-बार बलात्कार किए जाने के बाद वह अपने घर राजस्थान लौट गई थी. युवती ने आरोप लगाया है कि बाबा की एक अन्य महिला अनुयायी उसे महाराज के कमरे में जबरन भेजती थी. मना करने पर धमकाती थी कि वह सभी से कहेगी कि पीड़िता अन्य चेलों के साथ भी यौन संबंध बनाती है. (इनपुट भाषा से) 



Source link

Supreme Court rejects early hearing on Ayodhya issue


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सोमवार को याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने कहा कि उसने पहले ही अपीलों को जनवरी में उचित पीठ के पास सूचीबद्ध कर दिया है.  अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता बरूण कुमार के मामले पर शीघ्र सुनवाई करने के अनुरोध को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘हमने आदेश पहले ही दे दिया है. अपील पर जनवरी में सुनवाई होगी. अनुमति ठुकराई जाती है.” शीर्ष अदालत ने इससे पहले राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले को जनवरी के पहले सप्ताह में उचित पीठ के पास सूचीबद्ध किया था. पीठ मामले पर सुनवाई की तारीख के बारे में फैसला करेगी.

यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान- जब श्री राम जी चाहेंगे, तब अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो जाएगा


उत्तर प्रदेश सरकार और रामलला की ओर से उपस्थित क्रमश: सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने लंबे समय से मामले के लंबित रहने का हवाला देते हुए अपीलों को शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था. इससे पहले 2:1 के बहुमत से तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 1994 के एक फैसले में शीर्ष अदालत द्वारा की गई उस टिप्पणी पर पुनर्विचार करने से इंकार कर दिया था जिसमें कहा गया था कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है. यह मुद्दा अयोध्या भूमि विवाद मामले पर सुनवाई के दौरान उठा था.    

अयोध्या मुद्दे पर कन्हैया कुमार का BJP पर तंज- जहां न चले मोदी का काम, वहां चले राम नाम

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने तब कहा था कि दीवानीवाद पर साक्ष्यों के आधार पर फैसला किया जाएगा. पीठ ने यह भी कहा था कि इस मामले में पिछले फैसले की कोई प्रासंगिकता नहीं है. आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कुल 14 अपील दायर हैं. हाईकोर्ट ने चार दीवानी मुकदमों पर अपने फैसले में 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटने का आदेश दिया था.

योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति बनाने का किया एलान​

टिप्पणियां


 

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)



Source link

Facebook Rejects Singapore’s Request To Remove “False” Post


Singapore media body had asked Facebook to take down a post of an article of a blocked website. (File)

Singapore: 

Facebook has rejected a Singapore government request to remove a post of an online article that the government said was “false and malicious”, prompting its Law Ministry to say the case illustrated the need to introduce legislation to stop fake news.

Singapore’s central bank said on Friday it had filed a police report against an online article by an Australia-based independent blogger about Singapore banks and Malaysia’s scandal-linked 1MDB state fund.

Web access in Singapore to the website of the States Times Review (STR) has been blocked by internet service providers as directed by Singapore’s telecom and media regulator IMDA, which said it had determined the website carried prohibited content.

“IMDA has assessed that the article undermined public confidence in the integrity of the Singapore Government and is objectionable on grounds of public interest,” Infocommm Media Development Authority (IMDA) said in a statement.

STR articles on its Facebook page remained available.

The IMDA asked Facebook to take down a post of the article but “Facebook has indicated that they will not accede to IMDA’s request”, it said in a separate statement on Saturday.

Facebook did not respond to a request for comment.

Singapore’s Ministry of Law said “Facebook has declined to take down a post that is clearly false, defamatory and attacks Singapore, using falsehoods”, which illustrated the need to introduce legislation fighting fake news.

“FB (Facebook) cannot be relied upon to filter falsehoods or protect Singapore from a false information campaign,” it said in a statement.

Singapore’s parliament has been debating measures to tackle the threat of fake news including introducing legislation.

The Straits Times Review was founded and is run by a Singaporean political activist Alex Tan, who is based in Australia. It carries articles that are critical of Singapore’s leaders and its ruling People’s Action Party.

Tan said in a post on his Facebook page late on Friday that he had decided to suspend activities on the website because “it lost a channel to reach Singaporeans”.

He also said he would stop writing and his Facebook page would shut down in two weeks, but the move was not because of pressure from the Singapore government.

Tan could not be reached for comment.

Phil Robertson, Asia’s deputy director of Human Rights Watch, which has been critical of Singapore’s laws limiting critical speech and peaceful assembly, said the Singapore government was engaged in bullying tactics against STR.

“If a story is inaccurate, Singapore should refute it with facts, not shoot the messenger. Actions like these show that when it comes to media freedom, Singapore is no better than repressive regimes like Vietnam or Laos,” Robertson said.

The Monetary Authority of Singapore (MAS) said the article was “false and malicious, and impugned the integrity of MAS as a financial regulator.”

“The article is baseless and defamatory,” MAS said.

Malaysian state fund 1Malaysian Development Berhad (1MDB) is at the centre of various international investigations into missing funds. The U.S. Justice Department says an estimated $4.5 billion was misappropriated from the fund by high-level 1MDB officials between 2009 and 2014.

Former Prime Minister Najib Razak, ousted in an election in May, faces multiple corruption charges in Malaysia in relation to the investigation. He has pleaded not guilty and denied any wrongdoing.

The MAS has fined both domestic and foreign banks following a two-year probe for breaching anti-money laundering laws in connection to 1MDB transactions and shut down the local units of two banks.

It has also issued prohibition orders against several people linked to the case.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)





Source link

Poll Panel Rejects Mizoram BJP Plea To Extend Date Of Filing Nominations


BJP wanted to extend the date for filing nominations citing the law and order situation in Mizoram

New Delhi: 

The Election Commission on Thursday rejected a plea of the BJP to extend the last date of filing nominations for the November 28 assembly polls in Mizoram.

The party had moved the plea citing the law and order situation in the northeastern state.

In a letter to state BJP chief JV Hluna, the poll panel said his plea has “not been acceded to on account of peace and normalcy in the state today.”

Friday is the last date of filing nominations.

There have been protests demanding the ouster of Mizoram Chief Electoral Officer (CEO) S B Shashank by the NGO Coordination Committee.

But the protests were called off Wednesday after the officer left for Delhi.

The NGO Coordination Committee, the top body of civil societies and students’ organisations in the north-eastern state, has been demanding that Mr Shashank be replaced and transferred outside the state.

It also demanded that 11,232 Bru voters lodged in six Tripura relief camps be allowed to exercise their franchise at their respective polling stations in Mizoram and not in Tripura as committed by the poll panel in 2014.





Source link

Court Rejects Bail Plea Of BrahMos Engineer Accused Of Spying


Nishant Agarwal had been in touch with suspected Pakistani intelligence operatives.

Lucknow: 

A district judge on Friday rejected the bail plea of Nishant Agrawal, a senior system engineer of BrahMos Aerospace in Nagpur, arrested for allegedly providing technical information to Pakistani intelligence agency ISI.

Turning down his plea, the court said that it is a serious matter relating to the safety and security of the country and since investigation in the case is still going on, he is not entitled to bail as of now.

It was pleaded on behalf of the accused that he was innocent and he was being falsely implicated due to a conspiracy.

Opposing the bail plea, public prosecutor Manoj Tripathi argued that important evidence has been collected from his laptop with regard to the charges.

The Uttar Pradesh Anti-Terrorist Squad had arrested him on October 8 from Nagpur.





Source link

India Looks At Alternatives As Trump Rejects Republic Day Invite: Report


Donald Trump declined the invitation citing pressing engagements. (File)

New Delhi: 

The government is exploring options for the chief guest at the Republic Day parade after US President Donald Trump turned down its invite for the ceremony.

Sources said the government has in mind leaders from three countries including a head of state from a leading African nation.

“We have very little time left for deciding on the chief guest and the process will be completed soon,” a source familiar with the development said.

Mr Trump declined India’s invitation to be the chief guest at the parade, citing pressing engagements, including his State of The Union (SOTU) address, around the time India will celebrate its Republic Day.

It came at a time when Indo-US ties have witnessed some strain after India went ahead and sealed a deal with Russia to procure a batch of S-400 air defence missile systems, notwithstanding the US threat of punitive action under CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act).

The sources said India has already shortlisted names of two to three heads of state for extending invitation to be the chief guest at the Republic Day parade.

Sources indicated that India was not exclusively looking at Trump’s presence at the Republic Day celebrations and that various other options were also being explored.

In July, White House Press Secretary Sarah Sanders had said that Trump has received an invitation to visit India, but no decision has been taken yet.

Prime Minister Narendra Modi had invited President Trump for a bilateral visit to India during their talks in Washington in June 2017.

Every year, India invites world leaders to attend its Republic Day celebrations.

In 2015, the then US president Barack Obama had attended it as the chief guest which was his second visit to India as American president.

This year, leaders from 10 ASEAN countries had attended the Republic Day celebrations.

In 2016, the then French president Francois Hollande was the chief guest of the parade while Japanese Prime Minister Shinzo Abe was the chief guest at the celebrations in 2014.

The heads of state and government who have attended the Republic Day celebrations include Nicolas Sarkozy, Vladimir Putin, Nelson Mandela, John Major, Mohammed Khatami and Jacques Chirac. 





Source link

Donald Trump rejects Indias Invite For Republic Day Celebrations


खास बातें

  1. अमेरिका ने भारत को दिया बड़ा झटका
  2. ट्रंप ने भारत के आमंत्रण को ठुकराया
  3. गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे ट्रंप

नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेट्री सारा सैंडर्स ने अगस्त में कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप को भारत का आमंत्रण मिला है. उन्होंने संवाददताओं से कहा कि ‘मुझे पता है कि निमंत्रण मिला है लेकिन इस पर कोई अंतिम निर्णय हुआ है यह जानकारी नहीं है’. हालांकि विदेश मंत्रालय ने कोई बयान जारी नहीं किया है. दूसरी तरफ दिल्ली में अमेरिका के दूतावास का कहना है कि राष्ट्रपति के आवागमन को लेकर सिर्फ व्हाइट हाउस ही कुछ कह सकता है. 

अमेरिका ने दी धमकी, कहा- रूस से एस-400 और ईरान से तेल खरीदना भारत के लिए ‘फायदेमंद’ नहीं होगा


आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी अधिकारी इस बात का संकेत दे रहे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप जनवरी में भारत नहीं आएंगे क्योंकि सर्दियों में स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस भी प्रस्तावित है. हालांकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा दो भारत आए थे और गणतंत्र दिवस समारोह में भी शामिल हुए थे, जबकि उस समय जनवरी में स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस प्रस्तावित था. गौरतलब है कि ट्रंप द्वारा भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के न्योते को ठुकराने का मामला एेसे समय में सामने आया है जब दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर असहमति की स्थिति बनी है. खासकर अमेरिका द्वारा इरान पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद वहां से भारत के तेल लेने के फैसले पर ट्रंप प्रशासन ने नाराजगी जताई थी. 

ट्रंप ने ‘#MeToo’ अभियान का बनाया मजाक, कहा- प्रेस के नियमों के कारण खुद पर नियंत्रण रखना पड़ रहा है

गौरतलब है कि पिछले दिनों ही अमेरिका ने कहा था कि वह भारत के ईरान से 4 नवंबर के बाद तेल आयात जारी रखने और रूस से हवाई रक्षा प्रणाली एस-400 खरीदना के फैसले का “बहुत ही सावधानीपूर्वक” समीक्षा कर रहा है. अमेरिका के विदेश मंत्रालय  ने यह बात कही. उन्होंने यह भी कहा था कि ये भारत के लिए “फायदेमंद नहीं” रहेगा. विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हीथर नोर्ट ने कहा था कि यह भारत के लिए फायदमेंद नहीं होगा.  उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा, “ईरान से तेल आयात करना जारी रखने वालों पर चार नंवबर से प्रतिबंध प्रभावी होंगे. हम प्रतिबंधों को लेकर दुनिया भर के ईरान के कई भागीदारों और सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहे हैं.”  

टिप्पणियां

दक्षिण चीन सागर को लेकर ओबामा प्रशासन ‘नपुंसक’ बना रहा : ट्रंप 

 



Source link

Kuwait Says It Rejects Campaign Against Saudi Arabia: Report


The campaign against Saudi Arabia is over the disappearance of Saudi journalist Jamal Khashoggi.

Dubai: 

Kuwait said on Monday it rejected “the campaign against Saudi Arabia” over the disappearance of Saudi journalist Jamal Khashoggi, al-Qabas newspaper reported, quoting the Gulf state’s deputy prime minister.

Anas al-Saleh said Kuwait regretted the “unfair campaign” and supported Saudi Arabia “in facing all those who wish to harm its sovereignty”.

Kuwait’s cabinet urged people to wait for the results of the ongoing investigations by the relevant authorities, al-Saleh said.

© Thomson Reuters 2018

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)





Source link

Saudi Arabia Rejects Donald Trump “Threats” Of “Severe Punishment” On Missing Journalist


Saudi Arabia has not explained why Jamal Khashoggi has not been seen since October 2

Istanbul: 

A combative Saudi Arabia said Sunday it would not bend to “threats” as it pushed back against growing U.S. and international pressure over allegations it is responsible for the death of Washington Post columnist Jamal Khashoggi, threatening retaliation for any sanctions.

The kingdom’s government is as “glorious and steadfast as ever,” and neither threatened economic measures nor the repetition of “false accusations” will hurt it, the official news agency said, even as the Saudi financial market plummeted. Censure of any kind would be met with “greater action” from Riyadh, it added, pointing out Saudi Arabia’s “vital role” in the world economy.

But conciliatory statements from the Saudi Embassy in Washington, D.C., shortly afterward pointed to a leadership in disarray, as cracks showed in its long-term alliance with the United States. It is a relationship that Crown Prince Mohammed bin Salman has worked hard to further cement under President Donald Trump, including with a high-profile visit to the United States in March.

Trump has said “severe punishment” would follow if it is found that Saudi Arabia killed Khashoggi, last seen at 1:14 p.m. on Oct. 2 stepping through the gray metal gates to the Saudi mission, where he planned to complete paperwork for his wedding. In Europe on Sunday, Britain, France and Germany also expressed “grave concern” and called for a “credible investigation” of his fate and a detailed Saudi response. “We have conveyed this message directly to the Saudi authorities,” they said in a joint statement.

As the crisis mounted, Saudi leader King Salman called Turkish President Recip Tayyip Erdogan on Sunday, thanking him for welcoming the kingdom’s proposal to set up a “joint working group” to probe Khashoggi’s disappearance, a Saudi statement said.

However, Turkish officials said Sunday that Saudi Arabia appears to be using delay tactics and is interested only in presenting a facade of cooperation.

While denying involvement, Saudi Arabia has not explained why Khashoggi has not been seen since Oct. 2, including in footage from closed-circuit television cameras that monitor surrounding streets. Turkish officials say it is because he died inside and have told U.S. officials they have audio and video recordings to prove it.

The admonitions of the United States emanating from Saudi Arabia “bring into question the essential pillars that underpin U.S.-Saudi relations,” said Kristin Diwan, a scholar at the Arab Gulf States Institute in Washington. “Saudi Arabia has a strategic value to the U.S. that comes from its reliability in managing oil markets and coordinating intelligence. If it can’t be trusted for this, then all bets are off.”

The Saudi government deployed similar tactics during quarrels in the past year with Germany and Canada, she said. “I feel like it’s hitting its limits,” she added. “It’s a big test to try this against the United States.”

After the Saudi government statement was released early Sunday, Turki Aldakhil, the general manager of the Saudi-owned al-Arabiya news network, wrote in a column that “decision-making circles within the kingdom” were considering more than 30 potential measures in response to the threat of sanctions, including pricing oil in Chinese yuan rather than the dollar and allowing Russia to build a military base on Saudi soil.

But later Sunday, Faisal bin Farhan, a senior adviser to the Saudi Embassy in Washington, wrote on Twitter that the column “in no way reflects the thinking of the Saudi leadership.” The embassy also issued on its Twitter account what it said was a clarification of the government statement, writing that the kingdom “extends it appreciation to all, including the US administration, for refraining from jumping to conclusions on the ongoing investigation,” an apparent reference to Khashoggi’s disappearance.

The stronger line from the White House comes after the release Friday of American pastor Andrew Brunson, who had been held for two years in Turkey and was the focus of a diplomatic dispute between Ankara and Washington. Since Turkey’s decision to free him, tensions have shifted more sharply to the Saudis’ historic alliance with the United States.

Saudi Arabia has vehemently denied having anything to do with Khashoggi’s disappearance. Speaking a day after he was last seen, Mohammed, the crown prince, said in an interview with Bloomberg that Turkish authorities were welcome to search inside the consulate building. “We have nothing to hide,” he said.

But almost two weeks later, Turkish authorities are still waiting for access, and Saudi Arabia is not cooperating, two Turkish officials said Sunday. While the two countries have announced a joint investigative committee, the Saudi request for it is largely an attempt by Riyadh to convey the appearance of cooperation, said one Turkish official, speaking on the condition of anonymity to discuss the frustrations.

“There is no joint investigation team,” he said, adding that Turkey is the only one actually investigating. “We accepted it because if we turned them down, they would have complained we were preventing them from cooperating.”

While an earlier Saudi statement specified that the joint team’s purpose was to investigate, the one detailing Salman’s call on Sunday said its purpose was to “discuss” the disappearance.

“There is no cooperation,” said a senior official. “They are not allowing Turkish investigators to bring in the equipment to do their work. We think what is happening now is Saudi Arabia is trying to buy time.”

A steady drip of leaks from Turkish officials has ratcheted up pressure on Saudi Arabia, but so far Turkey has not released all the evidence it has told U.S. officials it possesses. That may be attributable to efforts to reach an agreement with Riyadh in which it can save face and prevent completely blowing up the bilateral relationship, said Soner Cagaptay, a Turkey analyst at the Washington Institute for Near East Policy.

The two countries are probably working toward a “graceful exit” he said, “where they blame rogue elements of the Saudi state and throw one big significant name under the bus.” Turkey may also be reluctant to release audio if it obtained it by bugging the Saudi mission in violation of the Vienna Convention, he said. Turkish newspapers have reported that the recording may have come from Khashoggi’s Apple Watch, but that claim remains unverified.

The senior Turkish official also said he suspected Saudi was preparing to “throw someone under the bus.”

As the crisis brewed, Saudi Arabia reminded its citizens that sharing “fake news” that might affect public order and security is punishable by a 5-year prison sentence and an $800,000 fine, the Saudi Gazette reported, citing a Public Prosecution statement.

In an interview with Lesley Stahl of CBS’ “60 Minutes” airing Sunday evening, Trump called the journalist’s suspected murder “really terrible and disgusting.”

“We would be very upset and angry if that were the case,” he said of Saudi Arabia’s potential responsibility. “As of this moment, they deny it, and they deny it vehemently. Could it be them? Yes.”

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)





Source link

Positioned 115th, India Rejects World Bank’s Human Capital Index


A child born in India today will be only 44 per cent as productive, the report said. (Representational)

New Delhi: 

The Central government on Thursday rejected the findings of the World Bank’s Human Capital Index (HCI), which has placed the country at 115th position out of 157 countries on various parameters, such as survivability measured by under-five mortality rate.

“The government of India, therefore, has decided to ignore the HCI and will continue to undertake its path-breaking programmes for human capital development aiming to rapidly transforming quality and ease of life for all its children,” the Finance Ministry said in a statement.

The HCI has been constructed for 157 countries. It claims to seek to measure the amount of human capital that a child born today can expect on attaining the age of 18.

The HCI index values are contended to convey the productivity of the next generation of workers, compared to a benchmark of complete standard education and full health.

“There are serious reservations about the advisability and utility of this exercise of constructing HCI,” the statement said.

“There are major methodological weaknesses, besides substantial data gaps. For instance, for the schooling parameter, though quantity is assessed using enrolment rates reported by UNESCO, quality is gauged using harmonised test scores from major international student achievement testing programmes.”

According to the HCI, a child born in India today will be only 44 per cent as productive “when she grows up as she could be if she enjoyed complete education and full health”.

“The HCI in India for females is marginally better than that for males,” the report said.

On the probability of survival up to the age of 5, the report said it is “96 out of 100 children born in India”.

The report pointed out that in India, “a child who starts school at age of 4 can expect to complete 10.2 years of school by her 18th birthday”.





Source link