Akhilesh Yadav says few BJP MLAs and MPs in touch with him | अखिलेश ने कहा


कानपुर: सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे. यहां उन्होंने मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान बहुत बड़ा बयान दिया है. अखिलेश ने मीडियाकर्मियों से कहा कि वे जब रास्ते में थे तो एक बीजेपी सांसद ने मुझे फोन किया. जब मीडिया ने उनसे पूछा कि उनका नाम क्या है तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि वे इसके बारे में नहीं बता सकते हैं. उन्होंने तो यहां तक कहा कि आप मेरा कॉल डिटेल निकाल कर इसकी जांच कर सकते हैं. वे यहां समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम के  बेटे की शादी में शामिल होने आए थे.

इस दौरान अखिलेश ने समाजवादी सेक्युलर मोर्चा को बीजेपी की बी पार्टी बताया. उन्होंने कहा कि बीजेपी की न जाने कितनी A,B,C,D पार्टियां आने वाली हैं. लेकिन, हम दाएं-बाएं नहीं देख रहे हैं. इस दौरान अखिलेश योगी सरकार पर भी जमकर बरसे.

Akhilesh Yadav and Naresh Uttam
नरेश उत्तम के बेटे और बहू के साथ अखिलेश यादव.

योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि जिस प्रदेश के सीएम ही ‘ठोक दो’ जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हों, वहां कानून व्यवस्था का ऐसा ही हाल होगा. इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने को लेकर भी अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधा. साथ में कहा कि यह अर्द्ध कुंभ है जिसे बीजेपी कुंभ कह कर जनता को धोखा दे रही है.

उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को संदेश देते हुए अखिलेश ने कहा कि जो अधिकारी सरकार को खुश करने के लिए समाजवादियों को परेशान कर रहे हैं, उनपर मेरी नजर है. वे याद रखें कि सरकारें आती-जाती रहती है.

Akhilesh Yadav

गंगा सफाई को लेकर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी से यह काम नहीं हो पाएगा. गंगा सफाई के लिए निश्चित समय सीमा लगातार बढ़ाई जा रही है. मेरा दावा है कि यह काम समाजवादी ही कर सकते हैं. इस दौरान अखिलेश ने स्मार्ट सिटी को लेकर भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर गोबर सिटी बनाकर रख दी है.





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Delhi: MPs, Union Minister and MLA will be seen on the stage playing Ramlila characters


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Cleaners Find Vomit, Used Condoms In British MPs’ Offices: Reports


Cleaners have accused members of parliament in Britain of trashing their workplace. (File)

London: 

Vomit and used condoms are a common sight here — not a college party or freshers’ week, but the United Kingdom Parliament offices.

According to a report in The Sunday Times, cleaners have accused members of parliament (MPs) in Britain of trashing their workplace.

Plans are now afoot to introduce a service agreement to force the MPs and their staff to adhere to strict new rules about the appropriate use of their work space.

“It is the type of behaviour you would expect from students enjoying freshers’ week, not MPs and their staff,” a source told the publication. “But cleaners are being confronted with vomit and used condoms in offices used by MPs and their staff.”

The report added that the cleaning staff was “disgusted” and “fed up” with the condition of the offices.

A report in The Guardian quoted a worker of a cleaning company saying that he was not surprised at the discovery of the parliamentarians’ “unruly behaviour.”

“I have found vomit everywhere and sh*t in the sinks; that’s the kind of thing you can expect to see,” the worker added.





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Special court will hear pending case against MPs and MLAs


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MPs and MLAs with Declared Criminal Cases BJP, Congress, SP, AAP, BSP


नई दिल्ली: देश की सियासत में राजनेताओं और अपराध का ‘चोली-दामन’ का साथ रहा है. देश में ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं, जो पूरी तरह से अपराध मुक्त छवि की हो. यानी उनके किसी भी एक नेता पर अपराध के मामले दर्ज नहीं हों. यही वजह है कि राजनीति में अपराधीकरण के मामले पर अपने फैसले में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसदों, विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया, मगर कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब संसद के भीतर कानून बनाना इसकी जरूरत है. दरअसल, राजनीति में अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया. इस मामले पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्त आ गया है कि संसद ये कानून लाए ताकि अपराधी राजनीति से दूर रहें. राष्ट्र तत्परता से संसद द्वारा कानून का इंतजार कर रहा है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ आरोप तय होने से किसी को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है और बिना सज़ा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है. साथ ही कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ रहे उनके जिन उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनकी जानकारी वेबसाइटों और इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट, दोनों मीडिया में सार्वजनिक करने के निर्देश दिए. 

दागी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, कोर्ट ने कहा- बिना सजा के चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, फैसले की 10 बातें


दरअसल,  ADR ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक राज्य सभा और लोकसभा के सासंदों की संख्या को पूरा मिला कर देखें तो, तकरीबन 30 फीसदी सांसद दागी हैं. इनमें से 17 फीसदी सासंदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. देश के चुनावों और उससे संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने वाली एडीआर की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें सासंदों और पार्टीवार नेताओं के क्रिमिनल रिकॉर्ड का ब्योरा दिया गया है. 

लोकसभा में 542 सासंदों में से 179 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कुल संख्या का 33 फीसदी है. वहीं, 114 के खिलाफ तो संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. ठीक उसी तरह राज्यसभा के 228 सासंदों में से 51 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. वहीं, 20 के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. इस तरह से दोनों सदन के सासंदों को मिला कर देखें तो 770 सासंदों में से 230 दागी हैं, जो पूरी संख्या का 30 फीसदी है. 

 

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ADR की रिपोर्ट

सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों का एक साल के भीतर हो निपटारा: सुप्रीम कोर्ट

अब सवाल उठता है कि आखिर जब संसद में इतने दागी सांसद हैं, देश का लोकतंत्र कैसे सही होगा. तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस पार्टी में कितने ऐसे सांसद हैं, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी की तुलना की जाए तो दागी सांसदों के मामले में बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे है. यानी कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी में दागी सांसदों की संख्या ज्यादा है. बीजेपी में करीब 32 फीसदी सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, तो वहीं कांग्रेस के सासंदों के खिलाफ 15 फीसदी आपराधिक मामले दर्ज हैं. यानी बीजेपी, कांग्रेस से इस मामले में दोगुनी आगे है. 

सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले:

बीजेपी के 339 सांसदों में से 107 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. जिनमें से 64 के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. वहीं, कांग्रेस के 97 सांसदों में से 15 के खिलाफ आपराधिक मामले और 8 के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. कांग्रेस और बीजेपी के सासंदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की तुलना करें तो बीजेपी के जहां 32 फीसदी सांसद दागी हैं, वहीं कांग्रेस के 15 फीसदी. शिवसेना के 21 सासंदों में से 18 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं. हत्या, बलात्कार जैसे संगीन मामले 10 के खिलाफ हैं. अगर फीसदी में बात की जाए तो शिवसेना के 86 फीसदी सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. 

दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, एआईएडीएमके के 50 सांसदों में से 10 के खिलाफ आपराधिक मामले तो वहीं 3 के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. राजद के 9 सांसदों में से 7 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इतना ही नहीं, 6 के खिलाफ तो संगीन आपराधिक मामले भी दर्ज हैं. टीडीपी के 22 सासंदों में से 7 के खिलाफ आपराधिक और 1 के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. एनसीपी के 11 सांसदों में से 6 दागी हैं. हालांकि, 5 के खिलाफ तो संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. 

राजनीति में अपराधीकरण रोकने के लिए ‘उच्च एंटीबॉयोटिक’ जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसदों में से 4 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 3 के खिलाफ तो संगीन आपराधिक मामले भी दर्ज हैं. वहीं, समाजवादी पार्टी के 21 सासंदों में से तीन के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. वहीं एक के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. आम आदमी पार्टी भी दागी नेताओं से परे नहीं है. आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों में से 2 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से एक के खिलाफ तो संगीन आपराधिक मामले भी दर्ज हैं. 

नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 8 सांसदों में से 2 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं 1 के खिलाफ तो संगीन आपराधिक मामले भी हैं. मायावती की पार्टी बसपा भी अछूती नहीं है. बसपा के 4 सांसदों में से 1 के खिलाफ आपराधिक और 1 खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. 

विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले:

अगर राजनीतिक पार्टियों के विधायकों के खिलाफ भी अगर आपराधिक मामलों की पड़ताल करते हैं तो पाएंगे कि बीजेपी इस मामले में कांग्रेस से अव्वल है. बीजेपी के 1451 विधायकों में 31 फीसदी विधायकों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं. वहीं, 20 फीसदी विधायकों के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. वहीं, कांग्रेस की बात करें तो 773 विधायकों में 26 फीसदी विधायक के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं 17 फीसदी कांग्रेस विधायकों के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. 

उत्तर प्रदेश : सरकार के लिए हमेशा से मुसीबत बनते रहे हैं दागी विधायक

महिलाओं के खिलाफ अपराध:

महिलाओं के खिलाफ अपराध में राज्यवार सासंदों और विधायकों की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर आता है. महाराष्ट्र के 12 सासंदों/ विधायकों के ऊपर महिलाओं से संबंधित अपराध के मामले दर्ज हैं. वहीं, बिहार से महज 2 सासंदों/ विधायकों के ऊपर मामले दर्ज हैं. अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले पार्टीवाइज देखें तो इसमें भी बीजेपी आगे है. बीजेपी के करीब 12 सासंदों/ विधायकों के खिलाफ महिलाओं से संबंधित मामले में आपराधिक मामले दर्ज हैं. वहीं कांग्रेस के 4 सासंदों/ विधायकों का नाम इसमें शामिल है. 

हेट स्पीच को लेकर मामले:

हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषण के आंकडों पर भी गौर करें तो इसमें बीजेपी शीर्ष पर काबिज है. बीजेपी के 27 सांसदों/विधायकों के खिलाफ भड़काऊ भाषण को लेकर मामले दर्ज हैं. वहीं, कांग्रेस के 2 सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज है. भड़काऊ भाषण अधिकतर मामले उत्‍तर प्रदेश से हैं. यूपी के 15 सांसद/विधायकों के खिलाफ भड़काऊ भाषण का केस चल रहा है. इस मामले में तेलंगाना दूसरे स्‍थान पर है. यहां 13 नेताओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण का मामला दर्ज है.

अपहरण के मामले:

इस मामले में भी बीजेपी के सांसदों/ विधायकों के खिलाफ दर्ज मामले ही आगे हैं. सबसे ज्यादा बीजेपी के सांसद-विधायकों पर अपहरण से संबंधित मामले दर्ज हैं, वहीं कांग्रेस के 6 सासंदों-विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज हैं. अगर राज्यवार तरीके से देखें तो इस मामले में बिहार अव्‍वल है. बिहार के 12 सांसदों व विधायकों पर अपहरण के मामले दर्ज हैं. उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दूसरे नंबर है. 

मर्डर के मामले दर्ज:

बीजेपी के 19 सासंदों/विधायकों के खिलाफ मर्डर के मामले दर्ज हैं. वहीं, कांग्रेस के 6 सांसदों/ विधायकों के खिलाफ मर्डर के मामले दर्ज हैं. मर्डर के मामलों में उत्तर प्रदेश टॉप पर है. उत्तर प्रदेश में 15 मामले दर्ज हैं. 

VIDEO: दागी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत



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Triple Talaq Bill to Intoduce in Rajya Sabha Today BJP issued whip to its Rajya Sabha MPs


आज राज्यसभा में पेश होगा ट्रिपल तलाक बिल, पास न होने पर यह है BJP का प्लान-B, 10 बातें

आज राज्यसभा में पेश होगा ट्रिपल तलाक संशोधन बिल (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक बिल (triple talaq bill) में संशोधन को मंजूरी दे दी है और आज मोदी सरकार ट्रिपल तलाक संशोधन बिल संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में पेश करेगी. अगर विधेयक ऊपरी सदन में पारित हो जाता है तो इसे संशोधन पर मंजूरी के लिए वापस लोकसभा में पेश करना होगा. सूत्रों की मानें तो ट्रिपल तलाक संशोधन बिल को आज राज्यसभा की कार्यवाही में टॉप एजेंडे के तौर पर शामिल कर लिया गया है. मोदी कैबिनेट की इस ट्रिपल तलाक संशोधन बिल में जमानत जैसे कुछ संरक्षणात्मक प्रावधानों को मंजूरी दी गई है. यानी अब ये तय किया गया है कि संशोधित बिल में दोषी को ज़मानत देने का अधिकार मेजिस्ट्रेट के पास होगा.



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Bihar BJP has not sought the resignation of Minister Manju Verma, personal opinion of two MPs: Sushil Modi


खास बातें

  1. मोदी ने कहा- लोकतंत्र में सबको अपनी निजी राय रखने का अधिकार
  2. बिना सबूत के आरोप लगा देने से इस्तीफा कैसे मांगा जा सकता है?
  3. तेजस्वी खुद आरोपी पर उन्हें अपने गिरेबान में झांककर देखने की फुरसत नहीं

पटना: बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का कहना है कि बिहार के राजनीतिक मामलों में केवल उनका, राज्य पार्टी के अध्यक्ष नित्यानंद राय और बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव के बयान आधिकारिक माने जाने चाहिए.

मोदी ने सोमवार को जन संवाद के बाद अपनी पार्टी के दो संसदों डॉक्टर सीपी ठाकुर और गोपाल नारायण सिंह की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के इस्तीफ़े की मांग को खारिज करते हुए कहा कि ये उनका आधिकारिक बयान नहीं बल्कि निजी राय है. पार्टी में हज़ारों नेता हैं और लोकतंत्र में सबको अपनी निजी राय रखने का अधिकार है.

यह भी पढ़ें : मुजफ्फरपुर कांड पर BJP सांसद गोपाल नारायण सिंह ने कहा, नीतीश कुमार को छवि सुधारने के लिए मंजू वर्मा को तत्काल हटाना चाहिए


मंजू वर्मा के इस्तीफे की मांग को खारिज करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि कोई प्रमाणिक सबूत उनके खिलाफ किसी ने पेश नहीं किया और बिना सबूत के किसी पर आरोप लगा देने से उसका इस्तीफा कैसे मांगा जा सकता है? सुशील मोदी ने न केवल मंजू वर्मा बल्कि अपने पार्टी के मंत्री सुरेश शर्मा के इस्तीफे की विपक्ष की मांग को नकारते हुए उन्हें कुछ सबूत तो पेश करने की चुनौती दी.

टिप्पणियां

VIDEO : नीतीश ने कहा- किसी को नहीं बख्शेंगे

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बयान पर सुशील मोदी का कहना था कि जो लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं वे खुद चार्ज शीटेड हैं लेकिन उन्हें अपने गिरेबान में झांककर देखने की फुरसत नहीं है.



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UK MPs Call For Probe Into Firm’s “Disturbing” Election Activity In India


UK MPs want a SCL-linked companies’ probed for “disturbing” election activity. (Representational)

London: 

British MPs on Sunday called on the UK government to investigate “disturbing evidence” of election-related activities of companies linked to data mining firm SCL Group in countries like India.

The cross-party House of Commons Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) Committee, which had conducted an investigation into ‘Disinformation and Fake News’ in the wake of the Cambridge Analytica data breach scandal earlier this year, said in an interim report that it was concerned about the company’s parent group SCL-linked companies allegedly undermining democracies in many countries by the “active manipulation” of facts and events.

“The work of SCL and its associates in foreign countries involved unethical and dangerous work, and we have heard worrying accounts of SCL employees being put in grave danger,” the report said.

“Paul Oliver Dehaye [co-founder of PersonalData.IO] described the work that Dan Muresan… had to do while employed by SCL,” the report notes.

Dehaye told the committee that Muresan was “working for the Congress, according to reports from India, but he was really paid for by an Indian billionaire who wanted the Congress to lose. He was pretending to work for one party but was really paid underhand by someone else,” the report adds.

Besides India, some of the other countries that came under the remit of Cambridge Analytica’s “political work” included election campaigns in African countries like Kenya, Ghana and Nigeria and the Caribbean nations like Trinidad & Tobago among others.

As part of its conclusions, the DCMS Committee said it received “disturbing evidence” of activities undertaken by the SCL-linked companies in various political campaigns dating from around 2010, including the use of hacking, of disinformation, and of voter suppression.

“We do not have the remit or the capacity to investigate these claims ourselves, but we urge the government to ensure that the National Crime Agency thoroughly investigates these allegations,” the committee said.

The SCL Group, a private British behavioural research and strategic communication company,  announced its closure in May this year in the wake of the data breach scandal. Its stated mission was providing data, analytics and strategy to governments and military organisations worldwide.

(This story has not been edited by NDTV staff and is auto-generated from a syndicated feed.)





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4-year-old rape survivor from MPs Satna district admitted to Delhi AIIMS


नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के सतना जिले में दो दिन पहले रेप की शिकार हुई चार साल की बच्ची को बेहतर इलाज के लिए एयर एंबुलेंस के जरिये दिल्ली लाया गया और एम्स में भर्ती कराया गया. अस्पताल से जुड़े सूत्र के अनुसार बच्ची को बाल चिकित्सा सर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया है. वहां उसकी सर्जरी की जा सकती है.

मध्‍य प्रदेश : मंदसौर के बाद अब सतना जिले में मासूम के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

सूत्र ने कहा, ‘उसे शाम 7 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसकी हालत गंभीर है और जल्द उसकी सर्जरी की जाएंगी.’ बता दें कि सतना जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर उचेहरा थाना क्षेत्र के पन्ना गांव में इस चार साल की बच्ची का एक जुलाई की रात उसके घर से कथित रूप से अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसे सुनसान इलाके में फेंक दिया था. इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भादंवि की धारा 376 (बलात्कार) के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

VIDEO : मंदसौर रेप: घटना के बहाने हिंसा फैलाने की साजिश भी थी

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इससे पहले सतना जिले के पुलिस अधीक्षक राजेश हिंगणकर ने बताया था कि बच्ची की तबीयत में सुधार है. उसे बेहतर इलाज के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल जिला अस्पताल सतना से दिल्ली ले जाया गया है. हिंगणकर ने बताया कि पीड़ित पक्ष के बयान लिए गए हैं और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि पीड़ित पक्ष के माता-पिता से घटना के संदर्भ में पूरी जानकारी ली गई है. आरोपी के खिलाफ बलात्कार के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है.

(इनपुट : भाषा)



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RBI Chief Urjit Patel Questioned By MPs On Supervision Fail In Nirav Modi Scandal


RBI Governor Urjit Patel appeared before the parliament’s standing committee on finance

New Delhi:  RBI governor Urjit Patel today faced tough questions on the Nirav Modi scam when he faced a group of parliamentarians to brief them on the banking sector crises. The RBI governor was appearing before the parliament’s standing committee on finance headed by Congress’s Veerappa Moily, which includes leaders from several parties besides former Prime Minister Manmohan Singh.

Sources have told NDTV that the lawmakers grilled the regulator on the scale of the PNB (Punjab National Bank) scam that took place despite the Reserve Bank of India’s checks and balances and raised questions on the quality of monitoring.

On the panel’s agenda is to question the RBI chief on the impact of demonetisation and bad loans, specifically the Rs 13,000 crore-PNB fraud.

Celebrity jeweller Nirav Modi fled India in January nearly a fortnight before PNB, India’s second-largest government bank, detected the fraud. Nirav Modi allegedly managed thousands of crores in loans he never paid back, using fake guarantees supplied by PNB officials at a branch on Mumbai.
 

nirav modi

PNB fraud: Nirav Modi has refused to return to India despite multiple summons by the CBI, and is believed to be trying for political asylum in the UK.

The billionaire, who has refused to return to India despite multiple summons by the CBI, is believed to be trying for political asylum in the UK.

Sources say a senior parliamentarian questioned Urjit Patel how Nirav Modi managed his illegal transactions for several years “despite the RBI’s supervisory norms”. Mr Patel was also asked who was accountable for the failure.

How were fake LoUs (Letters of Undertaking) going around for several years and why did the RBI fail to notice, Mr Patel was asked by MPs. “Why didn’t RBI check the credentials? RBI has powers to check and investigate every branch anywhere. Why didn’t it use the power?” the RBI chief was asked by a senior parliamentarian.
 

punjab national bank

PNB scam: The state-run Punjab National Bank (PNB) was hit with a Rs 13,000 crore earlier this year

Nirav Modi and his relative Mehul Choksi, also accused of fraud, have refused to join the investigations claiming business engagements and health issues.

Mehul Choksi is reported to be in New York, where he was allegedly seen enjoying a meal in a lavish upmarket restaurant but his exact location remains unknown.

The CBI has asked the Interpol to issue a Red Corner Notice against the two, which means member countries can arrest and deport or extradite them.

Nirav Modi was last publicly seen in a Press Information Bureau group photograph of CEOs and senior executives of top companies with Prime Minister Narendra Modi at Davos, Switzerland in late January.

A week later, the CBI registered an FIR against the two, among others, on the basis of a complaint from the PNB, they said.





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