Poll Panel Rejects Mizoram BJP Plea To Extend Date Of Filing Nominations


BJP wanted to extend the date for filing nominations citing the law and order situation in Mizoram

New Delhi: 

The Election Commission on Thursday rejected a plea of the BJP to extend the last date of filing nominations for the November 28 assembly polls in Mizoram.

The party had moved the plea citing the law and order situation in the northeastern state.

In a letter to state BJP chief JV Hluna, the poll panel said his plea has “not been acceded to on account of peace and normalcy in the state today.”

Friday is the last date of filing nominations.

There have been protests demanding the ouster of Mizoram Chief Electoral Officer (CEO) S B Shashank by the NGO Coordination Committee.

But the protests were called off Wednesday after the officer left for Delhi.

The NGO Coordination Committee, the top body of civil societies and students’ organisations in the north-eastern state, has been demanding that Mr Shashank be replaced and transferred outside the state.

It also demanded that 11,232 Bru voters lodged in six Tripura relief camps be allowed to exercise their franchise at their respective polling stations in Mizoram and not in Tripura as committed by the poll panel in 2014.





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Extended Income Tax Returns Filing Deadline Ends Tonight


Last date to file income tax return (ITR) is today. (Representational Image)

New Delhi: 

The extended date of filing income tax returns (ITR) will end tonight. Over five crore income tax returns have been filed ahead of the extended deadline this year, officials said today.

While over three crore returns were filed during the corresponding period last year, the figure has already crossed the five crore mark till August 30.

The number still falls short of the total 6.84 crore income tax returns filed during the whole Financial Year 2017-18 till March 31.

The present surge, analysts said, could be because of the penalty clause introduced from assessment year (AY) 2018-19 under which filing returns after the August 31 deadline will attract a penalty of up to Rs 10,000.

With the end of the deadline on August 31, return filing till December 31 will attract a penalty of Rs.5,000 which will double in cases of filing done till March 31, 2019. However, if the total income is upto Rs. 5 lakh, then the maximum penalty is only Rs. 1,000.

The official said since the deadline is the midnight of August 31, the figure is expected to rise further as many people file their returns till the last moment and even later.

The deadline for filing the returns was extended last month for salaried individuals and those with business or professional income not requiring an audit to August 31 from July 31.





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Income Tax Return Filing Deadline Extended For Taxpayers In Kerala


The new due date is applicable to taxpayers in Kerala who were liable to file their ITR by August 31

The Income Tax Department on Monday extended the due date for filing income tax return (ITR) by fifteen days for assessees in Kerala. The Central Board of Direct Taxes (CBDT), which is the apex policymaking body of the Income Tax Department, said a due date of September 15 will be applicable to taxpayers in the state, instead of August 31. The taxman cited “disruption caused due to severe floods in Kerala” as the reason behind the move.

The new deadline of September 15, the CBDT said in its statement, is applicable to taxpayers in Kerala who were “liable to file their Income Tax Returns by 31st August, 2018″.

The heavy rains and subsequent floods have lead to destruction of life and property in the state. Earlier, basic customs duty and Integrated Goods and Services Tax (IGST) were exempted for the goods imported or supplied for flood relief operations in Kerala.

For other assessees, August 31 stands the last date to file income tax return for assessment year 2018-19 without having to bear any charges. Filing the income tax return after the due date will attract a penalty up to Rs 10,000, depending on the degree of delay, according to the existing income tax laws.

The Income Tax Department had earlier extended the due date for filing of income tax returns from July 31, 2018 to August 31, 2018.

The government will on Wednesday hold a meeting with heads of banks and insurance firms to review relief and rehabilitation measures undertaken by them in the flood-hit state. The high level delegation to Kerala will be led by Minister of State for Finance Pon Radhakrishnan, an official statement said on Tuesday. 

(With agency inputs)





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Jharkhand Cop Suspended For Delay In Filing Case Into Dalit Man’s Killing


Ramgarh, Jharkhand: 

The officer-in-charge of Ramgarh Town police station was today suspended for delay in registering an FIR in connection with the killing of a 22-year-old dalit man last month, police said.

Mukesh Ram was beaten up by three persons on July 23 and he died on July 30. The accused allegedly also forced his family members to bury the body, instead of following the Hindu ritual.

Though the victim’s sister had gone to the police station immediately after his death, an FIR was registered only on August 2 after local people demonstrated before the police station.

Superintendent of Police, A Vijayalakshmi, said Ramgarh police station officer-in-charge Rajesh Kumar was suspended on the directive of North Chhotanagpur Division DIG for delay in registering an FIR in connection with the killing of Mukesh Ram.

A resident of Sirka in Ramgarh Town police station area, Mukesh Ram received primary treatment after being beaten up and he succumbed to his injuries a week later.

His sister Champa Kumari approached the police station soon after his death but no FIR was registered then, the SP said adding that it was done only on August 2.

Police yesterday exhumed his body following directives of Deputy Commissioner Rajeshwari B, and sent it for postmortem examination.

The family members performed his last rites with Hindu rituals after the body was handed over to them in the evening yesterday, police said.

Two of the accused, Samir Ansari and his brother Ashique Ansari, were arrested early today, police added.





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ITR Filing Last Date: Income Tax Return Filing Deadline Extended By august 31


नई दिल्ली:

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आयकर रिटर्न भरने वालों के लिए अच्छी खबर है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है. पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. इस तरह जिन्होंने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है उनके लिए अच्छी खबर है. नए आयकर रिटर्न फॉर्म को अप्रैल के शुरू में अधिसूचित किया गया था. ऐसे करदाताओं जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उन्हें अपना ई-आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना था. वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘इस मामले पर विचार के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस श्रेणी के करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है. 

 


बता दें कि हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है. इस बार आयकर विभाग ने रिटर्न भरने के लिए आयकरदाताओं को और समय दिया है. इस बार तो पूरा एक महीने का अतिरिक्त समय इनकम टैक्सपेयर्स को दिया गया है.

बता दें कि अंतिम तारीख के बाद इस बार आयकर दाखिल करने वालों को 5,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ता. आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत आकलन वर्ष 2018-19 के दौरान रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिनियम की धारा 234एफ के तहत विलंब शुल्क देना होगा.





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Maharashtra: High Court allowed filing tax returns without Aadhaar number


महाराष्ट्र : हाईकोर्ट ने आधार नंबर के बिना टैक्स रिटर्न दाखिल करने की इजाजत दी

बंबई हाईकोर्ट.

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने 25 लोगों को उनके आधार कार्ड की जानकारियों के बिना आयकर रिटर्न दाखिल करने की शुक्रवार को अनुमति दे दी.

न्यायमूर्ति एमएस सकलेचा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ शिक्षक, आर्किटेक्ट, पत्रकार और कार्यकर्ता समेत 25 लोगों द्वारा दायर की गई उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिनमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और आयकर विभाग को आधार कार्ड की जानकारियों के बिना उनके आईटीआर फॉर्म स्वीकार करने के निर्देश देने की मांग की गई है.

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याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि जिस ऑनलाइन वेबसाइट पर रिटर्न दाखिल किए जाते हैं, वह आधार कार्ड के नंबर के बिना उनके फॉर्म स्वीकार नहीं कर रही है. इसके बाद पीठ ने सीबीडीटी और आईटी विभाग को निर्देश दिया कि वे अपने कार्यालय में दो जुलाई को याचिकाकर्ताओं के हस्तलिखित फॉर्म स्वीकार करें.


अदालत ने दिल्ली और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दो अलग-अलग फैसलों के आधार पर आदेश दिया जिनमें ऐसी ही याचिकाओं को अनुमति दी गई थी. अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख तय की.

(इनपुट भाषा से)



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Income tax department issues all 7 ITR forms for E filing


नई दिल्ली: आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग के लिए सभी सात इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी कर दिए हैं.  सभी को साईट पर एक्टिवेट कर दिया गया है. आयकर विभाग की साइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर इनके उपलब्ध होने के साथ ही करदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आयकर रिटर्न भरना आसान हो गया है. सीबीडीटी के एक बयान के मुताबिक, ‘अब ये सभी आईटीआर फॉर्म ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं. उम्मीद है कि सभी करदाता 31 जुलाई की अंतिम तारीख से पहले अपने आयकर रिटर्न दाखिल कर देंगे.’ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए पिछले महीने (5 अप्रैल) को आयकर रिटर्न के नए फॉर्म नोटिफाई किए थे.

पढ़ें- वेतन लेने वाले ध्यान दें, अगर गलत रिटर्न भरा तो आयकर विभाग उठाएगा यह बड़ा कदम

आयकर विभाग ने 5 अप्रैल के बाद से एक एक कर आईटीआर फॉर्म (ITR form) जारी किए हैं. कहा जा रहा है कि आयकरदाताओं के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले रिटर्न जमा करना आसान होगा. 


पढ़ें- रिटर्न भरने वालों पर सख्ती के बाद अपने कर्मचारियों को आयकर विभाग ने दी यह सलाह

विभाग ने कहा है कि कर दाता अपने-अपने हिसाब से जरूरी आईटीआर फॉर्म विभाग की आधिकारिक साईट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भर सकते हैं. नए आईटीआर फार्म (new ITR form) में वेतनभोगी श्रेणी के करदाताओं को अपना सैलरी ब्रेक-अप और कारोबारियों की श्रेणी के करदाताओं को अपना जीएसटी नंबर व टर्नओवर की जानकारी देना जरूरी है. 

पढ़े- नए आईटीआर-1 सहज फॉर्म के बारे में 10 बातें जो आपको पता होनी चाहिए

आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिये कुछ आयकर रिटर्न फॉर्म (ITR) की ई-फाइलिंग सुविधा की 1 अप्रैल से शुरुआत कर दी है. आयकर विभाग के अनुसार दो आईटीआर फॉर्म आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-4 (सुगम) अब उसके ई-पोर्टल –एचटीटीपीएस (इनकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग डॉट जीओवी डॉट इ) पर उपलब्ध हैं.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बाकी पांच आईटीआर फॉर्म भी उसके ई-पोर्टल पर फाइलिंग के लिये उपलब्ध हैं. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने निर्धारण वर्ष 2017-18 में आयकर रिटर्न भरने के लिये सभी सात आईटीआर फॉर्म जारी कर दिये थे.

पढें- आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर तीन-ITR उपलब्ध

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीजन शुरू हो चुका है. इनकम टैक्स विभाग ने ई फाइलिंग फैसिलिटी आकलन वर्ष 2017-18 के लिए शुरू कर दी है. इस संबंध में टैक्स विभाग ने एक नया बेहद सिंपल पेज आईटीआर-1 जिसे सहज कहा जाता है, पेश कर दिया है. दरअसल, पहले से मौजूद सात पेजों के फॉर्म से कई बिंदुओं को हटा दिया है जिससे यह छोटा और अधिक सरल बन गया है. इससे दो करोड़ से अधिक करदाताओं को लाभ होगा.

पढ़ें- आयकर विभाग ने टीडीएस काटने वालों को दी चेतावनी

आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) से 2 करोड़ करदाताओं को होगा लाभ 

यह फार्म वेतनभोगी तबके के लिये और ऐसे लोगों के लिये है जिनकी 50 लाख रुपये तक की आय है और एक मकान तथा ब्याज से आय होती है. वित्त वर्ष 2016-17 की आय के लिये इस वर्ष 31 जुलाई तक रिटर्न भरना होगा. रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा एक अप्रैल से उपलब्ध हो चुकी है और इसे 31 जुलाई तक भरा जा सकता है. रिटर्न फॉर्म भरते समय करदाता को अपना पैन, आधार नंबर, व्यक्तिगत सूचना और जानकारी देनी होगी.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)



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Income Tax Returns (ITR) Filing: How to E-Verify Using Aadhaar OTP


आईटीआर (ITR) फाइलिंग: आधार ओटीपी के जरिए कैसे करें ई-वेरिफाई

नई दिल्ली: करदाता अब आधार ओटीपी OTP से तुरंत अपनी ITR ई-वेरीफाई कर सकते हैं. आयकर फाइलिंग और सत्यापन को आसान बनाने के लिए यह तरीका अपनाया गया है.  यूआईडीएआई ने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी है. यूआईडीएआई को भारत सरकार ने देश के सभी नागरिकों को 12 अंकों का आधार नंबर जारी किया है. अभी तक 16.65 करोड़ भारतवासियों ने अपने आधार को पैन कार्ड से जोड़ा है.

 


जिन करदाताओं ने अपने पैन को आधार से जोड़ लिया है, ऐसे लोगों को लिए यह खास सुविधा दी जा रही है. यूआईडीएआई ने बताया कि ऐसे करदाता ओटीपी के माध्यम से अपने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) को ई-वेरिफाई (सत्यापित) कर सकते हैं. 

यूआईडीएआई के मुताबिक आईटीआर को ई-वेरिफाइ करने का तरीका इस प्रकार है.

  1. आयकर विभाग की ई-फाइलिंग साइट (incometaxindiaefiling.gov.in)पर लॉग इन करें.
  2. मीनू में बाएं हाथ की ओर दिए गए आधार लिंक पर क्लिक करें.
  3. यहां पर अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दिया गया नाम और अन्य डिटेल भरनी है.
  4. लिंक आधार पर क्लिक करें. पूरी प्रक्रिया के बाद पैन से आधार नंबर जोड़ दिया जाएगा.
  5. इसके बाद आयकर विभाग की साइट से अपना आईटीआर अपलोड करें.
  6. यहां दिए गए ऑप्शन ‘मैं अपना आधार ओटीपी को  जनरेट करना चाहता हूं ताकि मेरे रिटर्न को ई-वेरिफाई किया जा सके’ (‘I would like to generate Aadhaar OTP to e-Verify my return’) पर क्लिक करें.
  7. इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा. यह आधार से जुड़े मोबाइल पर ही भेजा जाता है. यह ओटीपी नंबर अगले 10 मिनट तक के लिए मान्य होता है. 
  8. दिए गए स्थान पर आया हुआ ओटीपी दाखिल करें और सबमिट  पर क्लिक करें.
  9. इसके बाद एक संदेश आएगा, रिटर्न कामयाबी के साथ ई-वेरिफाई (‘Return successfully e-Verified’) कर दिया गया है.  इसके बाद एकनॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लें.
  10. यह एकनॉलेजमेंट रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भी भेजा जाता है. इसी के साथ आपने अपना आयकर रिटर्न सफलता से ई-वेरिफाई कर लिया है.





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Cauvery dispute case: Supreme Court asks for filing revised scheme


खास बातें

  1. सुप्रीम कोर्ट प्राधिकरण का नाम बोर्ड रखने को तैयार
  2. कोर्ट ने कहा, अंतरराज्यीय बहने वाली नदियां राष्ट्रीय संपदा
  3. पूछा, कमेटी का हेडक्वार्टर दिल्ली की जगह बेंगलुरु में क्यों

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें कावेरी को लेकर स्कीम को जुलाई तक टालने को कहा गया है, क्योंकि फिलहाल वहां सरकार नहीं है. CJI ने कहा कि स्कीम लागू करने का काम केंद्र का है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से गुरुवार को संशोधित स्कीम कोर्ट में दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट कावेरी जल की निगरानी करने वाले प्राधिकरण का नाम बोर्ड रखने को तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट कावेरी जल विवाद मामले की सुनवाई कल करेगा.

कोर्ट ने साफ कहा कि अंतरराज्यीय बहने वाली नदियां राष्ट्रीय संपदा हैं. कोर्ट के आदेश का पालन सूझबूझ से किया जाए. ये कोई कोर्ट की डिक्री नहीं है कि आप किसी की सम्पति संलग्न कर लें.सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि कमेटी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु क्यों रखा गया जबकि इसे दिल्ली में होना चाहिए.कोर्ट ने कहा कि रेगुलेटिंग ऑथोरिटी बैंगलोर या संबंधित राज्य में हो सकता है लेकिन हेडक्वार्टर दिल्ली ही होना चाहिए.

यह भी पढ़ें : कावेरी मामला: केंद्र सरकार ने SC में दाखिल की स्कीम, कोर्ट ने कहा- वैधता पर नहीं होगी सुनवाई


वहीं कर्नाटक सरकार ने कहा कि इस समय हमारे पास सरकार नहीं है, सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही है. लिहाजा मामले की सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में की जाए. इस पर तमिलनाडु सरकार ने कहा कि ये कहना गलत है कि सरकार नहीं है, दरअसल सरकार हमेशा होती है. गुरुवार को मामले की सुनवाई होगी.

कावेरी जल बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कावेरी जल बंटवारे के मसले पर अपना मसौदा दाखिल कर दिया है. चार दक्षिणी राज्यों (कर्नाटक, तमिलानाडु, केरल और पुडुचेरी) के बीच कावेरी जल बंटवारे पर चल रही कानूनी लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कावेरी प्रबंधन योजना पर मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया था.

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VIDEO : चेन्नई में विरोध का साया आईपीएल पर

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘हम मसौदे को ठीक करने नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट के आदेशानुसार राज्य और केंद्र में तालमेल ठीक करवा सकते हैं.’ केंद्र की ओर से जो मसौदा पेश किया गया है, उसे संबंधित राज्यों को दिया जाएगा.



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Gujarat Government Withholds Salaries Of Officials For Not Filing Property Returns


The Vijay Rupani-led government expressed hope that officials will file the returns at the earliest

Gandhinagar:  The Gujarat government on Friday announced it has withheld April salaries of 900 to 1,000 officials for not filing annual property returns.

“We had given them (the Class 1 and 2 officials) an extension up to March end as this was for the first time, but many have still failed to file the returns and so we have decided to withhold their salaries,” Gujarat Chief Secretary J N Singh told the media.

Mr Singh expressed hope that the officials will file their annual property returns at the earliest.

There are about 12,000 officials in Class 1 and Class 2 cadre in the Gujarat government. As per the All India Services Rules, they are required to file their annual property returns.

This has been mandated to ensure that none of the officials indulges in any malpractice or accumulates property beyond his/her known sources of income.

“Shortly, we will be issuing them show-cause notices and if they still fail to do so, we will initiate departmental inquiry and take requisite action,” Mr Singh said.

Last year, Mr Singh said that about 3,000 of the Class 1 and 2 officials were yet to file their property returns with the government and threatened to withhold their salaries.





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