Husbands go flatbroke when wives seek Alimony Says Supreme Court

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब अलग रह रही पत्नियां गुजारा भत्ते की मांग करती हैं तो पति कहने लगते हैं कि वे आर्थिक तंगी में जी रहे हैं या कंगाल हो गए हैं. शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी एक प्रतिष्ठित अस्पताल में काम करने वाले हैदराबाद के एक डॉक्टर को यह नसीहत देते हुए की कि वह सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं छोड़ दे क्योंकि उसकी पत्नी गुजारा भत्ता मांग रही है. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से पारित उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें डॉक्टर को निर्देश दिया गया था कि वह अलग रह रही अपनी पत्नी को गुजारे के लिए अंतरिम तौर पर 15,000 रुपए प्रतिमाह दे. 

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पीठ ने कहा, ‘‘हमें बताएं कि आज के वक्त में क्या किसी बच्चे का पालन-पोषण महज 15,000 रुपए में करना संभव है? इन दिनों, जैसे ही पत्नियां गुजारा भत्ते की मांग करती हैं तो पति कहने लगते हैं कि वे आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या कंगाल हो गए हैं. आप इसलिए नौकरी नहीं छोड़ दें क्योंकि आपकी पत्नी गुजारा भत्ते की मांग कर रही हैं.” याचिकाकर्ता पति के वकील ने कहा कि अंतरिम सहायता के तौर पर तय की गई राशि बहुत ज्यादा है और उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालय का आदेश दरकिनार कर देना चाहिए. 

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इस पर पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता एक प्रतिष्ठित अस्पताल में डॉक्टर है और वैसे भी यह अंतरिम आदेश है जिसमें दखल की जरूरत नहीं है. शीर्ष अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया.


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Madras High Court Asks Tamil Nadu Poll Body

The disqualification of the MLAs was upheld by the Madras High Court in October last


The Madras High Court Tuesday issued a notice to Tamil Nadu’s chief election commissioner and chief electoral officer asking why elections for 18 constituencies, whose representatives were disqualified by the state assembly speaker, had not been held.

A bench of Justices K K Sasidharan and P D Audikesavalu issued the notice based on a public interest litigation filed by Damodaran stating that about 27 lakh voters in the 18 constituencies were without representatives and unable to air their grievances to their MLAs.

The 18 AIADMK MLAs had been disqualified on September 18 last year by Speaker P Dhanapal under the anti-defection law after they met the governor and expressed loss of confidence in Chief Minister K Palaniswami.

The disqualification of the MLAs was upheld by the Madras High Court in October last.

Justice Sathyanarayanan had said the petitioners had failed to substantiate the allegation of malafide against the speaker.

The judge had also vacated the interim orders passed by the court granting a stay on floor test and a direction to the Election Commission not to declare the seats of disqualified lawmakers vacant.

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US Supreme Court Lets Donald Trump Transgender Troop Restrictions Take Effect

Donald Trump in 2017 announced a plan to ban transgender people from the military


The US Supreme Court on Tuesday let President Donald Trump enforce his policy barring certain transgender people from joining or staying in the military as the justices put on hold lower court rulings blocking the plan on constitutional grounds.

The conservative-majority granted the Trump administration’s request to lift injunctions issued by federal judges against the policy while a legal challenge continues in lower courts.

Liberal Justices Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Elena Kagan and Sonia Sotomayor said they would have kept the injunctions in place blocking the policy. The justices refused the administration’s request for them to decide the merits of the legal fight even before a California-based federal appeals court already considering the matter is given a chance to rule.

The lawsuits challenging the policy were filed in 2017 by civil liberties and gay and transgender rights groups on behalf of current transgender military service members, including some deployed overseas with decades of experience in the armed forces, and transgender people aspiring to join the military.

Trump in 2017 announced a plan to ban transgender people from the military, moving to reverse a policy announced a year earlier under Democratic former President Barack Obama allowing them for the first time to serve openly and receive medical care to transition genders.

Trump, whose administration also has taken other steps to limit the rights of transgender Americans, cited the “tremendous medical costs and disruption” of having transgender military personnel.

Trump in March 2018 announced he would endorse a plan by then-Defense Secretary Jim Mattis that replaced the ban on all transgender people. The revised policy would ban the service of transgender people who seek or have undergone gender transition steps. It also would ban under certain circumstances transgender people who experience gender dysphoria, a condition the American Psychiatric Association defines as clinically significant distress due to “a conflict between a person’s physical or assigned gender” and the individual’s gender identity.

Federal courts blocked the administration’s policy, finding that it likely violated the US Constitution’s guarantee of equal protection under the law. Various injunctions allowed transgender troops to join the armed forces as of January 1, 2018.

Though another injunction issued by a judge in Maryland was not on appeal, the administration said in court papers the high court’s action would apply to that one, too.

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Supreme Court Says Sabarimala Hearing Likely After January 30, One Of The Judges On Leave

The court said that the next date of hearing would be fixed only after Justice Malhotra rejoins. (File)

New Delhi: 

The Supreme Court on Tuesday said it may not start hearing pleas seeking a review of the Sabarimala verdict, allowing women of all age groups to enter the temple, till January 30 as one of the judges is on medical leave.

On September 28 last year, a five-judge Constitution Bench, headed by the then Chief Justice Dipak Misra, in a 4:1 verdict had paved the way for entry of women of all ages into the Sabarimala temple saying the ban amounted to gender discrimination.

A bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi said that Justice Indu Malhotra, the lone woman judge of the five-judge constitution bench which delivered the verdict allowing all women inside the Sabarimala temple, is on leave till January 30 “due to some medical reasons”.

Justice Malhotra had delivered the dissenting judgement in the case.

Lawyer Mathews J Nedumpara, appearing for the National Ayyappa Devotees” Association (NADA), mentioned the matter before the bench, which also comprised Justices L Nageswara Rao and Sanjiv Khanna, and sought urgent listing for hearing the pleas seeking review of the verdict.

The court said that the next date of hearing would be fixed only after Justice Malhotra rejoins.

A five-judge Constitution bench comprising the CJI, Justices RF Nariman, A M Khanwilkar, D Y Chandrachud and Justice Malhotra was scheduled to hear in open court the review petitions from today.

Earlier also, the court had said that it may not start the hearing from January 22 as Justice Malhotra would not be available.

The remarks had come when Nedumpara on January 15 had mentioned the plea and had sought live streaming of the proceedings in the Sabarimala case.

NADA had sought live streaming of the hearing saying it would ensure that “justice is made accessible to common man”.

Prior to this, the apex court had decided to hear in open court the review petitions against the verdict.

There are around 48 petitions seeking review of the judgement and they were filed following the violent protests in favour and against the verdict.

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Supreme Court To Take ‘In-Chamber’ Decision On Listing Of Plea Challenging Article 35A

Supreme Court adjourned hearing on a batch of petitions challenging Article 35A till January this year

New Delhi: 

The Supreme Court said today that it would take an “in-chamber” decision on listing of a petition challenging the constitutional validity of Article 35A, which provides special rights and privileges to permanent residents of Jammu and Kashmir.

Advocate Bimal Roy had mentioned the matter before the bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi and also comprising Justices L Nageswara Rao and Sanjiv Khanna.

He sought an urgent hearing of the petition, filed by NGO ”We The Citizens”, saying the court had earlier ordered listing of the matter in the second week of January.

In August last year, the top court adjourned hearing on a batch of petitions challenging Article 35A till January this year, after taking note of submissions of the Centre and the state government that there was a law and order problem in the state.

Article 35A, which was incorporated in the Constitution by a 1954 Presidential Order, accords special rights and privileges to the residents of Jammu and Kashmir and bars people from outside the state from acquiring any immovable property in the state.

The top court had on August 31 deferred till January the hearing on the pleas challenging the constitutional validity of Article 35A, which provides special rights and privileges to natives of Jammu and Kashmir, after the Centre and the state said that polls to local bodies would go on till December.

Article 35A denies property rights to a woman who marries a person from outside the state. The provision, which leads to such women from the state forfeiting their right over property, also applies to her heirs.

Article 35A was incorporated in the Constitution in 1954 by an order of President Rajendra Prasad on the advice of the then Cabinet headed by Jawaharlal Nehru.

In the previous hearing, a lawyer had given an illustration and said that if a native woman of the state married an outsider, she loses several rights, including property rights, in the state, but if a man marries a Pakistani woman, he and his spouse get all rights.

Additional Solicitor General Tushar Mehta, however, had agreed to the contention that Article 35A and certain aspects needed to be debated upon and said, “It can’t be denied that there is an aspect of gender discrimination in it (Article 35A).

On August 6, the top court had said that a three-judge bench would decide whether the pleas challenging Article 35A should be referred to a five-judge constitution bench for examining the larger issue of alleged violation of the doctrine of basic structure of the Constitution.

Several petitions including by political parties like the National Conference and the CPI-M, have also moved the Supreme Court in support of Article 35A that empowers the state assembly to define “permanent residents” for bestowing special rights and privileges to them.

An NGO, ”Ikkjut Jammu”, has also filed a plea seeking quashing of the provision. It has said that Article 35A furthers the “two nation theory which is against the theory of secularism”.

The state government, while defending the Article, had cited two verdicts of the constitution benches of the Supreme Court in 1961 and 1969, which had upheld the powers of the President under Article 370(1)(d) of the Constitution to pass constitutional orders.

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Delhi High Court Seeks CBI Response To Wrestler Narsingh Yadav’s Plea

Delhi High Court Seeks CBI Response To Wrestler Narsingh Yadav

Narsingh Yadav’s had filed a plea seeking to expedite investigation into his complaint related to doping. © PTI

The Delhi High Court on Monday pulled up the CBI and asked the probe agency to file a response to wrestler Narsingh Yadav’s plea seeking to expedite investigation into his complaint related to doping filed ahead of 2016 Rio Olympics. Narsingh Yadav had tested positive for a banned substance ahead of the Rio Olympics and was debarred from representing India at the Rio Games. Thereafter, Narsingh Yadav filed a complaint alleging that his food had been spiked. Claiming that after his several representations to the Central Bureau of Investigation (CBI) to complete the probe went unheeded, he moved the high court seeking speedy disposal of his complaint.

Justice Najmi Waziri observed that Narsingh Yadav had lodged the complaint after the Court of Arbitration for Sport (CAS) upheld the World Anti-Doping Agency (WADA)’s decision not to give a clean chit to the wrestler in the doping matter.

The court pulled up the CBI for not completing its probe into the matter and asked what the probe agency was doing for the past two-and-a-half years.

The court directed the CBI to look into the matter keeping in mind that sportspersons have a “short career”, especially in sports like wrestling and boxing.

CBI counsel Ripudaman Singh Bhardwaj told the court that the probe agency has to question members of the CAS panel and the scientists involved in the decision-making process who are foreign nationals. The investigation agency is sending requests to question them through diplomatic channels, he told the court.

The court also asked the CBI to file a report detailing how the agency has pursued the matter and listed the matter for February 1.

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Supreme Court Tells National Green Tribunal To Check Car-Makers For Emissions Violations

The top court also asked the NGT to hear the Union Ministry of Road and Transport in the case.

New Delhi: 

The Supreme Court on Monday favoured widening of judicial scrutiny of a case pertaining to use of cheat device in diesel cars to flout emission norms in vehicles made by German automaker Volkswagen by bringing other auto majors under the scanner.

A bench of Justices DY Chandrachud and Hemant Gupta said the National Green Tribunal may consider whether the scope of the emission related case, involving Volkswagen presently, could be expanded to other carmakers also.

Senior advocate Abhishek Manu Singhvi, appearing for Volkswagen, said that the company has been singled out for violation of norms which are “non-existent”.

He said that the automobile company complies with country’s existing norms on emission and has already deposited Rs 100 crore fine imposed by the NGT to the Central Pollution Control Board (CPCB).

The bench refused to interfere with the orders of NGT imposing fine on the automaker but restrained the green panel from taking any punitive action against the directors of the company as it has complied with the orders and deposited Rs 100 crore with the CPCB.

It said that all rights and contentions of the parties would remain open and Volkswagen can raise its objections to the findings of the committee before the NGT.

The top court also asked the NGT to hear the Union Ministry of Road and Transport in the case.

During the brief hearing, the court observed that the green panel should not have passed the order asking the auto-major to deposit money with the CPCB in view of the fact that it was seized of the case.

Volkswagen India Pvt Ltd had moved the top court challenging the orders of the green tribunal directing the company to deposit Rs 100 crore with the CPCB while a committee decides on the allegations of emission norms violations.

On January 17, the NGT had slammed Volkswagen for not depositing Rs 100 crore, imposed on it for damaging the environment through use of “cheat device” in its diesel cars, and directed it to submit the amount within 24 hours failing which its directors would be sent to jail.

The green panel on November 16, 2018 had said that use of “cheat device” by Volkswagen in diesel cars in India leads to inference of environmental damage and directed it to deposit an interim amount of Rs 100 crore with the CPCB.

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CBI DSP AK Bassi moves Supreme Court against his transfer order to Port Blair 

नई दिल्ली:

सीबीआई (CBI) के DSP अजय कुमार बस्सी (AK Bassi) ने अपने पोर्ट ब्लेयर ट्रांसफर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है. एके बस्सी का दावा है कि उनका तबादला दुर्भावना से प्रेरित है और इससे जांच ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच प्रभावित होगी. जांच एजेंसी के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में दर्ज प्राथमिकी की जांच करने वाले एके बस्सी ने आरोप लगाया गया है कि वह जांच एजेंसी के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव के शोषण का शिकार हैं. बस्सी ने याचिका में दावा किया है कि जांच एजेंसी के भीतर कुछ तत्वों का प्रतिनिधित्व कर रहे नागेश्वर राव नहीं चाहते कि राकेश अस्थाना की प्राथमिकी के मामले में याचिकाकर्ता स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जांच करे.

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जांच एजेंसी के इस अधिकारी ने याचिका में कहा है कि नागेश्वर राव ने ही 24 अक्टूबर, 2018 को भी उनका तबादला पोर्ट ब्लेयर किया था और एक बार फिर वह आलोक वर्मा प्रकरण में शीर्ष अदालत के फैसले की अनदेखी करते हुये उन्हें अंडमान निकोबार भेज रहे हैं. बस्सी ने अपनी याचिका में जांच ब्यूरो के अंतरिम निदेशक के 11 जनवरी के तबादला आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि इससे जांच एजेंसी के पूर्व निदेशक आलोक कुमार वर्मा के मामले में न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन होता है.

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शीर्ष अदालत के 8 जनवरी के फैसले के बाद हालांकि आलोक वर्मा को जांच एजेंसी के निदेशक पद पर बहाल कर दिया गया था, लेकिन दो दिन बाद ही उन्हें उच्चस्तरीय समिति ने भ्रष्टाचार और जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही की वजह से पद से हटा दिया था. शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में बस्सी सहित उन सभी अधिकारियों, जिनका वर्मा को अवकाश पर भेजने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद अलग-अलग स्थानों पर तबादला किया गया था, से कहा था कि वे अपने तबादलों के मामले में उचित मंच से संपर्क करें. इस अधिकारी के अनुसार वर्मा की बहाली के बाद 9 जनवरी को उन्होंने जांच एजेंसी के निदेशक को एक प्रतिवेदन दिया था जिस पर उनका वापस दिल्ली तबादला कर दिया गया था.

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बस्सी ने अपनी याचिका में कहा है कि यह आदेश ऐसे अधिकारी ने दिया है जो ऐसे आदेश देने के लिए सक्षम नहीं है. याचिका में कहा गया है कि इस आदेश का मकसद उनका शोषण करना है और यह राकेश अस्थाना के खिलाफ 15 अक्टूबर, 2018 को दर्ज प्राथमिकी की जांच को अनुचित तरीके से प्रभावित करने वाला है. बस्सी ने याचिका में यह भी कहा है कि वह अस्थाना से संबंधित प्राथमिकी की जांच करने वाले जांच दल या किसी अन्य मामले की जांच कर रहे ब्यूरो के दल का हिस्सा बनने का दावा नहीं कर रहे हैं.

VIDEO:  राकेश अस्थाना के खिलाफ सबूत का दावा

(इनपुट: भाषा) 

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Jessica Lal Murder Convict Manu Sharma Moves Delhi High Court Seeks Premature Release

Manu Sharma was sentenced to life imprisonment for the murder of Jessica Lal in 1999. (File)

New Delhi: 

The convict in the Jessica Lal murder case, Siddhartha Vashishta, also known as Manu Sharma, has moved the Delhi High Court, seeking premature release from prison.

The move comes a month after the court ordered the forthwith release of former Youth Congress leader Sushil Kumar Sharma, who had served over 23 years in prison for the murder of his wife Naina Sahni in 1995.

The high court on December 21 last year, ordered Sushil Sharma’s premature release after quashing the recommendations of the Sentence Review Board (SRB), which had rejected his plea to be set free after over two decades of incarceration.

Seeking a similar relief, Manu Sharma, who was convicted and sentenced to life imprisonment for the murder of model Jessica Lal in 1999, has moved the high court.

The matter is likely to be heard on Monday by Justice Najmi Waziri.

Manu Sharma, 43, in his plea filed through advocate Amit Sahni, has sought setting aside of the October 4, 2018 SRB recommendation, rejecting his plea, as well as the December 7, 2018 order of the Delhi government, upholding the board’s view.

The convict has contended that the reports received from several authorities, including the prison, police and social welfare department of the Delhi government, have recommended his premature release from prison.

According to Manu Sharma’s petition, he has served 15 years in jail without remission and over 20 years with remission and therefore, he is eligible for grant of premature release.

Remission is part of a sentence, which is granted to an accused after assessing his behaviour and conduct during his stay in jail and the period of interim bail or parole or furlough. A remission is added to the sentence undergone by a prisoner in jail.

The petition also contends that the high court had, in a PIL on August 3 last year, directed the SRB to strictly act according to its July 16, 2004 order, which had laid down the eligibility criteria for the premature release of a prisoner.

Manu Sharma has claimed that he satisfied the eligibility conditions laid down in the said order, but the board, on October 4, declined to grant him the relief “without giving any cogent reasons”, despite several reports favouring his plea for release.

He has also alleged that the SRB proceedings were not conducted in a fair and impartial manner and were liable to be set aside.

He said the SRB “acted in a biased, unfair and illegal manner” while rejecting his plea for premature release.

Manu Sharma, son of former Haryana minister Venod Sharma, was sentenced to life imprisonment by the high court in December, 2006 for killing Jessica Lal.

The trial court had acquitted him, but the Delhi High Court had reversed the order and the Supreme Court had upheld his life sentence in April, 2010.

Jessica Lal was shot dead by Manu Sharma after she had refused to serve him liquor at the Tamarind Court restaurant owned by socialite Bina Ramani at Qutub Colonnade in south Delhi’s Mehrauli area on April 30, 1999.

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JNU sedition case: Delhi Court asks Police why did you file chargesheet without approval – JNU मामला: बिना मंजूरी चार्जशीट दायर करने पर दिल्ली पुलिस को कोर्ट की फटकार, कहा

नई दिल्ली:

JNU में देशविरोधी नारे लगाए जाने के मामले में कन्हैया कुमार (kanhaiya kumar) समेत अन्य के खिलाफ बिना दिल्ली सरकार से मंजूरी लिए चार्जशीट दायर करने पर दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि जब तक दिल्ली सरकार चार्जशीट दायर करने की मंदूरी नहीं देती, तब तक हम इस पर संज्ञान नहीं लेंगे. कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट पर पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी और इस पर पुलिस ने कहा है कि वह दिस दिनों के भीतर मंजूरी ले लेगी. गौरतलब है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 9 फरवरी 2016 में एक कार्यक्रम के दौरान कथित देशविरोधी नारे लगाए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. दरअसल, जेएनयू मामले में कन्हैया कुमार व अन्य के खिलाफ दायर चार्जशीट के लिए दिल्ली सरकार ने अब तक दिल्ली पुलिस को अनुमति नहीं दी है.

दिल्ली कोर्ट ने कहा कि आपके पास लीगल डिपार्टमेंट की मंजूरी नहीं है, तो फिर बिना मंजूरी के आपने चार्जशीट फाइल क्यों की? इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम दस दिनों के भीतर इसकी मंजूरी ले लेंगे. दरअसल देशद्रोह के मामले में CRPC के सेक्शन 196 के तहत जब तक सरकार मंजूरी नहीं दे देती, तब तक कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान नहीं ले सकता. 

JNU देशद्रोह केस: 6 फोन से मिले वीडियो को चार्जशीट में बनाया सबूत, 3 फोन ABVP वालों के, चैनल के वीडियो से की आरोपियों की पहचान

दरअसल, देशद्रोही मामले में दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अनुमति लेनी होती है और यह दिल्ली सरकार का लॉ डिपार्टमेंट देता है. इतना ही नहीं, अनुमति लेने के लिए फाइल एलजी के पास भी जाती है. अगर परमिशन नहीं मिली तो चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा. बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिस दिन चार्जशीट पेश की उसी दिन परमिशन के लिए अप्लाई किया था.  

दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट सेक्शन-124 A,323,465,471,143,149,147,120B के तहत  पेश की गई है. चार्जशीट में कुल 10 मुख्य आरोपी बनाए हैं जिसमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य हैं. चार्जशीट में मुख्य आरोपी कन्हैया कुमार, अनिर्बान भट्टाचार्य, उमर खालिद, सात कश्मीर छात्र और 36 अन्य लोग हैं. चार्जशीट के मुताबिक कन्हैया कुमार ने भी देश विरोधी नारे लगाए थे. गवाहों के हवाले से चार्जशीट में बताया गया है कि कन्हैया कुमार ने भी देश विरोधी नारे लगाए थे. पुलिस को कन्हैया का भाषण देते हुए एक वीडियो भी मिला है. इसके साथ ही कहा गया है कि कन्हैया को पूरे कार्यक्रम की पहले से जानकारी थी. चार्जशीट में जिन सात कश्मीरी छात्रों के नाम हैं, उनसे पूछताछ हो चुकी है.

कन्हैया कुमार ने कहा- चार्जशीट चुनावी स्टंट, मोदी सरकार को धन्यवाद

कन्हैया कुमार,उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य और 7 कश्मीरी छात्रों के नाम कॉलम नंबर 11 में रखे गए हैं. कॉलम नंबर 11 का मतलब ये होता है कि इन आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और इन पर केस चलाया जा सकता है. बाकी 36 लोगों के नाम कॉलम नंबर 12 में रखा गया है जिनमें डी राजा की बेटी अपराजिता और शहला राशिद भी शामिल हैं. कॉलम नंबर 12 का मतलब ये हैं कि ये आरोपी तो हैं लेकिन जांच में पुलिस को इनके खिलाफ सबूत नहीं मिले. कोर्ट चाहे तो इन्हें समन कर सकता है. देशद्रोह,दंगा भड़काना, अवैध तरीके से इकठ्ठा होना और साज़िश के आरोप में पेश होगी चार्जशीट .कुल 46 आरोपी हैं. 

कन्हैया कुमार और उमर खालिद के खिलाफ देशद्रोह मामले में आरोप पत्र जल्द: दिल्ली पुलिस आयुक्त

पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सबूत के तौर पर  घटना के वक़्त के कई वीडियो फुटेज, जो सीबीआई की सीएफएसएल (CFSL) में जांच के लिए भेजे गए थे और जिसके नमूने  पॉजिटिव पाए गए थे, इसके अलावा मौके पर मौजूद कई लोगों के बयान, मोबाइल फुटेज, फेसबुक पोस्ट, बैनर पोस्टर शामिल हैं. वहीं जेएनयू प्रशासन, एबीवीपी के छात्र, सिक्योरिटी गार्ड, औऱ कुछ अन्य छात्र को भी इसमें गवाह बनाया गया है.  इस मामले करीब 30 और लोग संदिग्ध पाए गए थे. लेकिन उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले थे. 

तय आरोपों के अनुसार कन्हैया को पूरे कार्यक्रम की जानकारी पहले से थी. सात कश्मीरी छात्रों जिनके नाम चार्जशीट में हैं. उनसे भी पूछताछ की जा चुकी हैं, पर इन्हें बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट किया गया है. कुल 1200 पेज की चार्जशीट है. इस ममाले में 90 गवाह बनाए गए हैं.

जेएनयू मामले में आम चुनाव से तीन महीने पहले ही चार्जशीट क्‍यों?

आरोपी सभी कश्मीरी छात्र जामिया अलीगढ़ और जेएनयू के छात्र हैं. सबूत के तौर पर करीब 10 वीडियो क्लिप अहम सबूत हैं, जिनकी जांच CBI की CFSL में हुई थी. दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में गवाहों के बयानों के आधार पर यह बताया है कि कन्हैया ने देश विरोधी नारे लगाए लगाए थे. जो वीडियो मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि कन्हैया वहां थे. जो वीडियो भाषण वाला है उसमें क्या है? ये साफ नहीं किया.

गौरतलब है कि 9 फरवरी 2016 में जेएनयू कैंपस में अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के फांसी के विरोध में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें देश विरोधी नारे लगाने के आरोप हैं. पुलिस ने उस वक़्त दिल्ली के बसंत कुंज नार्थ थाने में कन्हैया कुमार, उमर खालिद, और अनिबर्न भट्टाचार्य के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया था. जिसके बाद सभी आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी थी.  

VIDEO- जेएनयू मामले में आम चुनाव से तीन महीने पहले ही चार्जशीट क्‍यों?

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