No Competition To Narendra Modi As PM, Says Arun Jaitley To Bharatiya Janata Yuva Morcha


Arun Jaitley asserted that there is no comparison to Narendra Modi as prime minister

New Delhi: 

As the recent assembly election results highlighted the increasing challenge from the opposition in 2019 Lok Sabha polls, Finance Minister Arun Jaitley asserted Saturday that there is no comparison or competition to Narendra Modi as prime minister.

Addressing Bharatiya Janata Yuva Morcha workers, he said the youth wing of the BJP should ensure the party again forms the government at the Centre under the “dynamic and able leadership” of the prime minister.

“In today’s political scenario, there is no comparison or competition to Narendra Modi ji as prime minister leading India on the road to development,” a BJYM statement quoted Mr Jaitley as saying.

Taking a dig at the opposition for not putting forth a PM candidate yet, he said let them first sort out the leadership issue and project the leader against PM Modi.

“It is indeed an honour to have a decisive prime minister, Narendra Modi, who works with the sole agenda of India First,” Mr Jaitley added.

He emphasised the need to publicise the work of the Modi government at the grassroots level.

Mr Jaitley also urged the youth wing office-bearers to reach out to every person who have been benefited by the schemes of the government.

BJP National General Secretary (Organisation) Ram Lal, National General Secretary Murlidhar Rao and Bhupendra Yadav also addressed the over 1,000 Yuva Morcha activists gathered from across the country.

BJYM’s national president and BJP MP Poonam Mahajan presided over the workshop. She said the BJYM will carry out campaigns at the grassroots level and on the social media.





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Arun Jaitley Praised PM Narendra Modi and attacks opposition – अरुण जेटली बोले


खास बातें

  1. अरुण जेटली ने की पीएम मोदी की जमकर सराहना
  2. प्रधानमंत्री के तौर मोदी के मुकाबले में कोई नहीं: जेटली
  3. जेटली ने कहा कि पीएम मोदी समय की मांग हैं

नई दिल्ली: हाल के विधानसभा चुनावों के नतीजों से भले ही 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से चुनौती बढने की बात सामने आयी हो, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के मुकाबले में कोई नहीं है. सत्तारुढ़ भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजयुमो को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रधानमंत्री के ‘गतिशील और योग्य नेतृत्व’ में पार्टी केंद्र में फिर सरकार बनाए. 

राफेल को लेकर ‘कहानी गढ़ी’ गई, हंगामा करने वाले सभी मोर्चों पर नाकाम : अरुण जेटली

भाजयुमो के एक बयान के अनुसार जेटली ने कहा,‘‘वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की तुलना या मुकाबले में कोई नहीं है जो भारत को विकास के पथ पर ले जा रहे हैं.” अबतक प्रधानमंत्री पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं पेश कर पाने के लिए विपक्ष पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि पहले उन्हें नेतृत्व का मुद्दा हल कर लेने दीजिए और मोदी के खिलाफ नेता पेश करने दीजिए. जेटली ने कहा, ‘‘नरेंद्र मोदी जैसे निर्णायक प्रधानमंत्री समय की मांग है जो भारत प्रथम के एकमात्र एजेंडे पर काम करते हैं.” 

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में मोदी सरकार के मंत्रियों का उर्जित पटेल पर हमला 

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उन्होंने मोदी सरकार के कार्यों का जमीनी स्तर पर प्रचार करने की जरुरत पर बल दिया. उन्होंने युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से हर उस व्यक्ति तक पहुंचने की अपील की जो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं.

VIDEO: रफाल पर जेटली और निर्मला सीतारमण की प्रेस कांफ्रेंस, बोले – झूठ की उम्र कम



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P Chidambaram Attacks Arun Jaitley On Rafale Deal Comments


The Supreme Court Friday dismissed the pleas challenging the Rafale deal between India and France

New Delhi: 

Senior Congress leader P Chidambaram Saturday took a dig at Finance Minister Arun Jaitley for saying that the NDA government got the Rafale aircraft deal at a cheaper price, questioning if it was so, why did it not buy seven squadrons instead of two.

In a series of tweets, P Chidambaram said Mr Jaitley has been maintaining that in the Rafale deal, negotiated by the NDA government, the price of the aircraft was cheaper by 9 per cent or 20 per cent.

“If so, why did the government buy only 36 aircraft and not 126 aircraft,” he asked.

The former finance and home minister said the Indian Air Force has been maintaining that its fighter aircraft strength is depleted and it needs at least 7 squadrons (126 aircraft).

“Then, why did the government buy only 2 squadrons (36 aircraft),” he questioned.

Mr Chidambaram said the aircraft maker was willing to sell 126 aircraft and according to the finance minister the price is cheaper.

“Then, why buy only 36 aircraft? Will someone please solve this mystery?

“By buying only 36 aircraft when 126 aircraft are on offer, the government has gravely compromised national security,” he said.

In a relief to the Modi government, the Supreme Court Friday dismissed the pleas challenging the deal between India and France for purchase of 36 Rafale jets, saying there was no reason to “really doubt the decision making process” warranting setting aside of the contract.

The top court rejected the pleas seeking lodging of an FIR and the court-monitored probe alleging irregularities in the Rs 58,000-crore deal, in which both the countries have entered into an inter-governmental agreement.

A bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi dealt with “three broad areas of concern” raised in the petitions – the decision-making process, pricing and the choice of Indian offset partners – and said there was no reason for intervention by the court on the “sensitive issue” of purchase of 36 jets.





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Arun Jaitley slams Opposition on Rafale deal case


नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने शुक्रवार को राफेल लड़ाकू विमान (Rafale Deal) सौदे पर लगाए गए आरोपों को ऐसी ‘कहानी गढ़ने’ के समान बताया जिसने राष्ट्र की सुरक्षा को जोखिम में डाला. अरुण जेटली (Arun Jaitley) का यह बयान उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में आया है जिसमें 36 राफेल विमानों (Rafale Deal) की खरीद के लिए भारत एवं फ्रांस के बीच हुए समझौते को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी  (Rahul Gandhi) पर हमला बोलते हुए जेटली ने कहा, “हंगामा करने वाले” सभी मोर्चों पर नाकाम हो गए हैं और यह झूठ गढ़ने वालों ने देश की सुरक्षा को जोखिम में डाला.

यह भी पढ़ें: रफाल मामले में क्या सरकार को वाकई क्लीनचिट मिल गई?


अरुण जेटली ने कहा कि झूठ तो सामने आना ही था और आया भी. साथ ही कहा कि अगर ईमानदार सौदों पर सवाल उठाए जाएंगे तो अधिकारियों एवं सशस्त्र बलों को भविष्य में ऐसी कोई भी प्रक्रिया शुरू करने से पहले दो बार सोचना पड़ेगा. फैसले से खुश, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के माध्यम से राफेल सौदे के मुद्दे पर विराम लग गया. सीतारमण ने जेटली के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया. जेटली ने कहा कि गांधी के आरोपों में बताया गया हर आंकड़ा गलत था. उन्होंने कहा कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए फिर से जोर देगी.

यह भी पढ़ें: राफेल सौदे की जांच पर कोर्ट का फैसला आते ही यह बोले बीजेपी के नेता..

उन्होंने दावा किया कि दुनिया भर के लोकतंत्रों में ऐसी परंपरा रही है कि नेता अपने झूठ पकड़े जाने पर अपना पद छोड़ देते हैं. सौदे की संयुक्त संसदीय जांच (जेपीसी) की कांग्रेस की मांग पर पूछे गए सवाल पर जेटली ने कहा कि केवल न्यायिक निकाय ही इस तरह की जांच कर सकती है क्योंकि पहले ऐसा देखा गया है कि जेपीसी पक्षपाती रही है. उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला निर्णायक है और सौदे के बारे में किसी संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ता. बता दें कि इस मामले में राहुल गांधी ने शुक्रवार को सरकार की आलोचना की. उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आखिर पांच सौ करोड़ के जहाज 1600 करोड़ में क्यों खरीदे गए. जिस दिन जेपीसी की जांच हो गई दो नाम सामने आएंगे मोदी और अनिल अंबानी. राहुल गांधी ने कहा कि सब जानते हैं कि चौकीदार चोर हैं और चौकीदार ने अनिल अंबानी को चोरी कराई.राहुल गांधी ने कहा कि  हम तीन चार दिन में प्रेस कांफ्रेंस करते हैं. पर प्रधानमंत्री कोई प्रेस नहीं करते .

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VIDEO: क्या कोर्ट में तथ्य गलत रखे गए?

हम काफ़ी समय से राफ़ेल पर भ्रष्टाचार की बात करते हैं.  526 करोड़ का विमान 1600 करोड़ का क्यों खरीदा गया? ऑफ़सेट पार्टनर का जिम्मा अनिल अंबानी की कंपनी को ही क्यों दिया ?  HAL को क्यों नहीं दिया? जबकि हिंदुस्तान में रोजगार की भारी कमी है. फ्रांस के राष्ट्रपति कहते हैं कि सीधे प्रधानमंत्री ने हमें आर्डर दिया, मगर  सरकार हमारे सवालों का एक भी जवाब नहीं देती.



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Arun Jaitley Rejects Congress’ Joint Parliamentary Committee Probe Demand


Truth has only one version and falsehood has many, Arun Jaitley said after Supreme Court’s Rafale verdict

New Delhi: 

With the Congress still demanding an investigation into the Rafale deal despite the Supreme Court saying there is no proof of wrongdoing in it, Finance Minister Arun Jaitley today ruled out the possibility of a Joint Parliamentary Committee, and said “The deaf will never hear an answer.” 

In a joint press conference with Defence Minister Nirmala Sitharaman after the Supreme Court’s massive validation for the government, Mr Jaitley said “deals like Rafale cannot be reviewed in a body of partisan divisions, it can only be done in a court of law.”

Mr Jaitley said the disrupters have lost on all counts and called allegations by the Congress “fiction writing that was compromising national security”. 

“All the figures by the government are correct and all the figures by Mr Rahul Gandhi are false and I have justified it… The truth has only one version and falsehood has many. That is why Mr Rahul Gandhi quoted several figures,” Mr Jaitley said.

Ms Sitharaman said the Rafale matter has been put to rest with the Supreme Court verdict.

The Supreme Court this morning said there was no reason to doubt the decision-making process behind the Rafale jet deal by the government, which has been repeatedly accused by the Congress of corruption in the Rs. 59,000-crore deal for 36 jets. 

Petitions alleging that the government had gone for an overpriced deal to help Anil Ambani’s company bag an offset contract with jet-maker Dassault also didn’t wash with the top court, which dismissed the need for a probe and said: “There is no evidence of commercial favouritism to any private entity.”

The Congress and other opposition parties allege that the Centre scrapped a deal for 126 Rafale jets negotiated by the previous UPA government and entered an expensive new contract just to help Anil Ambani’s rookie defence company bag an offset partnership with the jet manufacturer Dassault.

“We do not find any substantial material on record to show that this is a case of commercial favouritism to any party by the Indian government,” said the Supreme Court, knocking down the allegations. Anil Ambani, in a statement, said the ruling “conclusively established the complete falsity of wild, baseless and politically motivated allegations”.

Disclaimer: NDTV has been sued for 10,000 crores by Anil Ambani’s Reliance Group for its coverage of the Rafale deal.





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“Spinners Mature A Lot With Age, Maybe They’re Like Wine”: Team India Bowling Coach Bharat Arun


India registered a 31-run victory in the first Test in Adelaide to go 1-0 up in the four-match Test series against Australia. Off-spinner Ravichandran Ashwin played a crucial role in both the innings, picking up a total of six wickets. Hailing the 32-year-old’s effort, India’s bowling coach Bharat Arun on Wednesday said that Ashwin bowled with a lot of maturity and helped the team gain control in the match.

“Spinners mature a lot with age. May be they are like wine. Ashwin has been really good and in the last match he gave us the control, bowling close to 90 overs for 147 runs and six wickets. Can’t ask for anything better. He allowed the fast bowlers to take turns and he controlled from one end. That was the job he was entrusted with and he did that exceptionally well,” Bharat Arun said in the press conference held after the practice session in Perth.

“Ashwin is extremely confident and aware of what he is doing. It’s important a spinner discovers what he can do. He did his job exceptionally well,” Arun added.

The Indian pace trio comprising Ishant Sharma, Jasprit Bumrah and Mohammed Shami claimed 14 wickets to help India register their first win in Australia in ten years. Praising the effort from the fast bowlers, Bharat Arun also said the execution from the pacers was perfect and the current group of fast bowlers is one the best India have ever had.

“It’s a great feeling from the Indian perspective that the fast bowlers are doing a great job. It’s not just one or two, bunch of bowlers are doing well. I think it’s the effort and the consistency with which they are able to perform over a period of time and that’s very very encouraging.

“The game plan that we had, it was being consistent on the areas we bowl and I think that the execution was perfect. Can’t ask for anything better. Consistency was a big issue earlier and the bowlers have worked really hard on that. This is one of the best fast bowling groups India has ever had,” Arun added.

Speaking up on the pitch for the second Test, Arun said, “We really haven’t taken a look at the wicket. Irrespective of the conditions, we are open to playing on any kind of surface given to us.”

The second Test between India and Australia will commence from December 14 in Perth.



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Former National Champion Swimmer Arun Kumar Shaw Dead


Former National Champion Swimmer Arun Kumar Shaw Dead


Arun Kumar Shaw died in Kolkata following prolonged illness. (Representational Image) © AFP


Seven-time national champion swimmer Arun Kumar Shaw died in Kolkata on Thursday following prolonged illness, Bengal Amateur Swimming Association confirmed in a statement. Shaw, 82, is survived by his wife. Shaw, who was the first swimmer from the state to receive the Arjuna Award in 1967, bagged his maiden national championship in 1958 as a member of the Bengal team before joining the South Eastern Railway.

Shaw won national championships in 1959, 1962, 1964, 1965-67 and set national records many times.

Shaw was also a national selector for several years.

Paying homage to Shaw, Bengal Amateur Swimming Association said in the statement:

“We pay our respectable homage to the departed soul of Arun Shaw and pray Almighty may his soul rest in peace.

“We have also received a condolence message from Shri Virendra Nanavati, Vice-President, IOA and CEO, Swimming Federation of India, which is also sent to you for your kind information,” Bengal Amateur Swimming Association president Ramanuj Mukhopadhyay said.






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Finance Minister Arun Jaitley Government Doesnt Need Extra Funds From RBI


खास बातें

  1. आरबीआई में हमारा कोई दखल नहीं- जेटली
  2. पहले आई थी आरबीआई औऱ सरकार के बीच टकराव की बात
  3. एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने रखी अपनी बात

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने सरकार और आरबीआई (RBI) के बीच चल रही खींचतान के बीच राजकोषीय घाटे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस घाटे को कम करने के लिए हमें रिजर्व बैंक या किसी और संस्था से कोई अतिरिक्त पैसा नहीं चाहिए. हालांकि अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने यह जरूर कहा कि रिजर्व बैंक (RBI)के पूंजी ढांचे के लिये जो भी नई रूप रेखा बनेगी और उससे जो अतिरिक्त कोष प्राप्त होगा, उसका इस्तेमाल भविष्य की सरकारें आने वाले सालों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में कर सकतीं हैं.

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एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में वित्त ने मंत्री कहा कि हमें अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पाने के लिये अन्य संस्थाओं से किसी तरह के अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता नहीं है. मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की इस तरह की कोई मंशा नहीं है. हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि अगले छह माह में हमें कुछ पैसा दीजिये. क्योंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है. रिजर्व बैंक के कोष पर सरकार की नजर होने की बात को लेकर हो रही आलोचना पर जेटली ने कहा कि पूरी दुनिया में केन्द्रीय बैंक के पूंजी ढांचे की एक रूप रेखा तय होती है.


यह भी पढ़ें: बोर्ड मीटिंग से पहले आरबीआई को लेकर केंद्र सरकार का नया प्रस्ताव बढ़ा सकता है विवाद: रिपोर्ट 

इसमें केन्द्रीय बैंक द्वारा रखी जाने वाली आरक्षित राशि तय करने का प्रावधान किया जाता है. हम केवल यही कह रहे हैं कि इस बारे में कुछ चर्चा होनी चाहिये, कुछ नियम होने चाहिये जिसके तहत रिजर्व बैंक के लिये पूंजी ढांचे की रूपरेखा तय हो. उन्होंने कहा कि ऐसे में जो अधिशेष राशि होगी उसका इस्तेमाल भविष्य की सरकारें अगले कई वर्षों तक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिये कर सकती हैं. रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड ने इस माह हुई अपनी बैठक में रिजर्व बैंक के आर्थिक पूंजी ढांचे की रूप रेखा (ईसीएफ) तय करने के लिये एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति बिठाने का फैसला किया है.

यह भी पढ़ें: केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच विवाद का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

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यह समिति केन्द्रीय बैंक के पास रहने वाली आरक्षित पूंजी का उचित स्तर के बारे में सुझाव देगी. समझा जाता है कि रिजर्व बैंक के पास इस समय 9.59 लाख करोड़ रुपये का भारी भरकम कोष रखा है. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सरकरा के एक नए फैसले की वजह से आरबीआई और सरकार के बीच सुलह की संभावना कम बताई जा रही थी. केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव के बाद इसकी संभावना अब कम ही दिख रही है. दरअसल, केंद्र सरकार ने आरबीआई पर निगरानी रखने के लिए नियमों में बदलाव का नया प्रस्ताव रखने का मन बनाया है. जानकारों के अनुसार अगर ऐसा होता है तो यह जहां एक तरफ आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच तनातनी को और बढ़ाएगा वहीं भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेशकों के विश्वास को भी कम कर सकता है. केंद्र सरकार ने सिफारिश की थी कि आरबीआई बोर्ड के मसौदे के नियम वित्तीय स्थिरता, मौद्रिक नीति संचरण और विदेशी मुद्रा प्रबंधन सहित अन्य कार्यों की निगरानी के लिए पैनल स्थापित करने में सक्षम हैं.सूत्रों के अनुसार इसका साफ तौर पर मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार की मंशा नियामक बोर्ड को और सशस्त बनाने की है.

VIDEO: सरकार के रवैये से कुछ भी साफ नहीं. 


 



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Arun Jaitley Says Government Doesn’t Need Extra Funds From RBI To Meet Fiscal Deficit Target


Arun Jaitley said RBI’s autonomy has to be exercised within the framework of law. (File)

New Delhi: 

Finance Minister Arun Jaitley has said the government does not need any extra funds from the Reserve Bank or any other institution to meet the fiscal deficit target.

However, he added that extra funds, which may accrue from the new capital framework of the Reserve Bank, can always be used for poverty alleviation programmes over the years by future governments.

“We don’t need any extra funds from any other institution to finance our fiscal deficit. Let’s be very clear that’s not the intention of the government. And we are not saying that in next six months give me some money. I don’t need it,” the minister said in an interview to TV channel Times Now.

India’s fiscal deficit is slated to come down to 3.3 per cent of GDP at the end of the current fiscal.

Responding to criticism that the government was eyeing RBI’s reserves, Mr Jaitley said globally central banks have a capital framework which determines the amount of funds that ought to be maintained as reserves.

“All we are saying is there has to be some discussion and some norms under which Reserve Bank will have a capital framework,” he said, adding that surplus funds could be used for poverty alleviation programmes by future governments over the next several years.

The RBI board at its meeting earlier in the month decided to set up a high-level committee for examining the Economic Capital Framework (ECF) to determine the appropriate levels of reserve the central bank should hold.

The RBI is reported to be holding a massive Rs 9.59 lakh crore of reserves.

Answering questions with regard to the autonomy of the Reserve Bank, Mr Jaitley said it has to be exercised within the framework of law.

“The government’s viewpoint is that we respect and we will always maintain the autonomy within the framework of the laws which have been laid down,” he said.

The government, Mr Jaitley added, would continue to flag issues with the Reserve Bank in the larger interest of the economy, and there has to be coordination between the central bank and the government

“If there are sectors of economy which are starved of liquidity or credit, as a sovereign government… we certainly will flag those issues wherever the RBI has the authority to decide certain things,” the minister said, adding there is no institutional failure.

He further said that during the Congress-led UPA regime, fiscal deficit went as high as 6 per cent of the GDP.

“We inherited a 4.6 per cent fiscal deficit. This government since 1947 in five-year tenure has the best record of fiscal prudence that any government has. From 4.6 per cent this year we are going to bring it down to 3.3 per cent,” he added.





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Mahagathbandhan will not work says Arun Jaitley


खास बातें

  1. अरुण जेटली ने कहा, नहीं चेलगा महागठबंधन
  2. अब जनता को एक ही पार्टी की सरकार चाहिए- अरुण जेटली
  3. अरुण जेटली ने लोकसभा चुनाव को लेकर किया दावा

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने एक बार फिर महागठबंधन और विपक्षी दलों पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों का प्रस्तावित महागठबंधन प्रतिद्वंद्वियों का गठजोड़ है जो देश को नहीं चला सकता.अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने यहां वार्षिक इकोनॉमिक्स टाइम्स पुरस्कार समारोह में कहा कि देश ने पहले भी इस तरह के तजुर्बों के लिए भारी कीमत चुकाई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि आज जो प्रयास किया जा रहा है वो अतीत की तुलना में शायद सर्वाधिक विनाशकारी है. यह प्रतिद्वंद्वियों का गठबंधन हैं. दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या प्रतिद्वंद्वियों का गठबंधन चला सकता है.

यह भी पढ़ें: बोर्ड मीटिंग से पहले आरबीआई को लेकर केंद्र सरकार का नया प्रस्ताव बढ़ा सकता है विवाद: रिपोर्ट 


वित्त मंत्री ने कहा कि इस देश में कभी प्रतिद्वंद्वियों का गठबंधन काम नहीं करता है. हम यह देख चुके हैं. हमने इस तरह के गठबंधनों के साथ प्रयोग किया है और देश ने इसकी भारी कीमत चुकाई है. गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में अरुण जेटली ने अलग-अलग मौकों पर विपक्षी एकता और पार्टियों पर हमला बोला है. शनिवार को ही उन्होंने पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि जिनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ होता है वही सीबीआई को अपने राज्य में प्रवेश से रोकते हैं.

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अरुण जेटली ने कहा कि ऐसे लोगों को डर है कि सीबीआई के राज्य में जांच के लिए आने से उनके कई कारनामें सभी के सामने आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां भ्रष्टाचार न होता है. ऐसे में सीबीआई को रोकना यानी खुदको बचाने की कोशिश करने जैसा है. ध्यान हो कि इससे पहले ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू ने सीबीआई को अपने अपने राज्य में छापे मारने व जांच करने के लिए दी गई सामान्य रजामंदी को वापस ले लिया था. इसे लेकर वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के कारण राज्यों का उन पर से विश्वास कम हो रहा है.

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हालांकि भाजपा ने इसे भ्रष्ट दलों द्वारा अपने हितों के बचाव के लिए अधिकारों की स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण कवायद करार दिया.सीबीआई को अब इन राज्यों में अदालती आदेश वाले मामलों व केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मामलों को छोड़कर शेष सभी में किसी तरह की जांच के लिए संबंधित राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी. आंध्र प्रदेश में तेलुगूदेशम पार्टी की सरकार है जिसके मुखिया चंद्रबाबू नायडू हैं वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी का शासन है.

VIDEO: बीजेपी ने जारी किया दृष्टि पत्र.


दोनों ही उन नेताओं में शामिल हैं जो 2019 के लोकसभा चुनावों में एकजुट होकर भाजपा से मुकाबले के लिए विपक्षी दलों का महागठबंधन बनाने के लिए प्रयासरत हैं. (इनपुट भाषा से) 



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