Kremlin Says US Using Sanctions To Squeeze Russia Out Of Arms Trade

Peskov called the new sanctions hostile and unpredictable but did not say how Russia would respond


Kremlin spokesman Dmitry Peskov said on Friday that by imposing sanctions on buyers of Russian weapons, and on people associated with the Russian military, the United States is trying to squeeze out competitors in the global arms trade.

The Trump administration imposed sanctions on the Chinese military on Thursday for buying fighter jets and missile systems from Russia, in breach of a sweeping U.S. sanctions law punishing Moscow for meddling in the 2016 U.S. election, something Russia denies.

Peskov called the new sanctions hostile and unpredictable but did not say how Russia would respond. “They use this practice so often that one would trip up reacting to each new instance,” the spokesman said.

© Thomson Reuters 2018

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Policeman Sonu Kumar Carries Pregnant Woman In His Arms To Hospital

Bhavana delivered a boy at the hospital.


In a heartwarming incident, a policeman helped a pregnant woman by carrying her his arms and taking her to the district hospital in Mathura, Uttar Pradesh, after an ambulance failed to reach her on time.

The incident took place on September 14 when police official Sonu Kumar, Hathras city in-charge, who was on his way to the court, witnessed a commotion at the city railway station.

Mr Kumar saw a woman undergoing labour pain at the station. He immediately rushed to help the ailing woman, identified as Bhavana, a resident of Ballabgarh. An ambulance was called for, but it failed to reach even after hours of waiting.

The policeman then took her to the nearest medical facility on an e-rickshaw, and searched for a stretcher at the centre, which too, was not available.

On seeing the woman’s deteriorating condition Mr Kumar, carried her in his arms and took her to the hospital. “I saw the woman was in pain and her husband was asking people for help. I called for the ambulance, but it wasn’t available. So I took her to the hospital where she gave birth to a baby,” he said.

Bhavana and her husband Mahesh endlessly thanked the police officer for saving the lives of both the woman and her child. “We are really thankful to the police officer for his help,” said Mahesh.

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India Must Shed ‘Largest Arms Importer’ Tag, Says Defence Production Secretary Ajay Kumar

Public-private partnership in defence in the country is being encouraged to step up arms exports


The secretary in the department of defence production (DP) Ajay Kumar today said India has overtaken China as the world’s largest arms importer and should shed the tag.

He said the public-private partnership in defence in the country is being encouraged to step up arms exports and licensing system in some items that had been liberalised.

“India is the world’s largest arms importer, a place which earlier belonged to China”, he said over video conference from Delhi at a seminar organised by Bharat Chamber of Commerce on Friday.

Mr Kumar said, “If China could (reduce dependence on imports productions) then why cannot India”?

Citing the instance of Mexico, he said the central American country has established a huge aero-manufacturing base and exports to the US and Europe.

According to MR Kumar, the five permanent members of the United Nations Security Council are responsible for 74 per cent of the global arms trade. “What part of that pie we need to have?” he asked, adding that many countries were willing to buy arms from India.

Mr Kumar said that testing infrastructure would be set up for the private sector also.

Former chief of Air Staff Arup Raha said, “unfortunately India continues to depend on imports for high-end weapon systems”. 

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Hearing on Manju Varma Arms act Case will be on 17th September understands that your privacy is important to you and we are committed for being transparent about the technologies we use.  This cookie policy explains how and why cookies and other similar technologies may be stored on and accessed from your device when you use or visit websites that posts a link to this Policy (collectively, “the sites”). This cookie policy should be read together with our Privacy Policy.

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Pentagon official cautions India over buying Russian arms

वाशिंगटन: पेंटागन के एक शीर्ष अधिकारी ने भारत को आगाह किया है कि रूस से हथियारों की खरीद करने पर उसे अमेरिका से विशेष छूट मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी. वाशिंगटन इस बात को लेकर चिंतित है कि भारत अपने पुराने सहयोगी देश रूस से जमीन से हवा में लंबी दूरी की मारक क्षमता रखने वाली मिसाइल-रोधी प्रणाली एस-400 सहित अन्य हथियारों की खरीद कर रहा है. 

अमेरिका देगा भारत को ‘अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर’, रात में उड़ान भरने में हैं सक्षम

गौरतलब है कि हाल के वर्षों में भारत अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी बनकर उभरा है. रूस के खिलाफ अमेरिका के मौजूदा नियमों के तहत यदि कोई देश रूस से रक्षा या खुफिया विभाग के क्षेत्रों में कोई लेन-देन या सौदे करता है तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा. लेकिन, रक्षा मंत्री जिम मैटिस के प्रयासों के बाद अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री को रूस के साथ सौदा करने वाले सहयोगी देशों को प्रतिबंधों से छूट देने का अधिकार दे दिया. 

पेंटागन में एशिया और प्रशांत सुरक्षा मामलों के सहायक मंत्री रैंडल स्रीवर ने कहा कि छूट देने वालों ने एक ऐसा माहौल बनाया है जिससे लगता है कि भारत को इस संबंध में छूट प्राप्त होगी ही, फिर चाहे वह कुछ भी करता रहे. उन्होंने कल कहा, ‘मैं बताना चाहूंगा कि यह थोड़ी भ्रमित करने वाली बात है.’ 

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध बनाए रखने को संकल्पबद्ध

उन्होंने कहा, हमें अभी भी इसकी चिंता है कि भारत रूस के साथ बड़े सौदे कर सकता है. यहां बैठकर मैं आपसे यह नहीं कह सकता कि उन्हें छूट मिलेगी ही और उनके लिए प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी. गौरतलब है कि स्रीवर का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब एक सप्ताह बाद नयी दिल्ली में भारत और अमेरिका के रक्षा तथा विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता होनी तय हुई है. वार्ता के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ और रक्षा मंत्री जिम मैटिस नयी दिल्ली जाने वाले हैं.



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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Anticipatory bail pleas of ex-minister Manju Verma, her husband rejected in Arms Act case

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिला की अलग-अलग अदालतों ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया. मुजफ्फरपुर स्थित एक बालिका गृह में 34 लड़कियों के साथ यौन शोषण मामले की जांच कर रही सीबीआई द्वारा गत 17 अगस्त को की गई छापेमारी के दौरान मंजू वर्मा के पति के आवास से विभिन्न हथियारों के 50 कारतूस बरामद किए थे.

यह भी पढ़ें : बिहार की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने इस्तीफे के बाद दिया यह बयान…

इस मामले को लेकर सीबीआई ने स्थानीय अदालत में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चन्द्रशेखर वर्मा के खिलाफ चेरिया बरियारपुर थाना में कांड संख्या 143 दर्ज कराया था. पूर्व मंत्री की इस मामले में अग्रिम जमानत की याचिका को जिला जज दीवान अब्दुल अजीज ने तथा उनके पति की अग्रिम जमानत के आवेदन को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (पंचम) राजकिशोर राज ने खारिज कर दिया. फोन सीडीआर में मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के फोन पर मंजू वर्मा के पति के 17 बार वार्ता करने की बात सामने आने पर मंजू ने गत 8 अगस्त को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.

यह भी पढ़ें : NDTV EXCLUSIVE: मंत्री मंजू वर्मा के पति 9 बार गये मुज़फ़्फ़रपुर, 17 बार ब्रजेश ठाकुर से की बातचीत

बता दें कि इस्तीफे के बाद मंजू वर्मा ने यह भी कहा कि मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई द्वारा हो रही है और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. इससे पूर्व मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह में यौनाचार के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर ने मुजफ्फरपुर अदालत परिसर में पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा था कि उसका मंत्री के पति से व्यावहारिक संबंध है. माना जा रहा है कि ब्रजेश ठाकुर के इस बयान के बाद मंजू वर्मा पर इस्तीफे का दबाव और बढ़ गया था.

VIDEO : बिहार की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा का इस्तीफा 


बता दें कि नीतीश कुमार भी इस मामले पर कह चुके हैं कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए शर्म की बात है. इस मामले पर नीतीश कुमार और उनकी सरकार विपक्ष के निशाने पर भी रही थी.

(इनपुट: भाषा)

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another arrests in explosion and arms founding case in Maharashtra

मुंबई: महाराष्ट्र में विस्फोटकों और हथियारों की हाल ही में हुई जब्ती के मामले में जांच कर रहे आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने यहां घाटकोपर से एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया है. एक अधिकारी ने आज कहा कि अविनाश पवार (30) को रात गिरफ्तार कर लिया गया और उसे आज एक अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा. एटीएस के मुताबिक पवार इस मामले में वैभव राउत, शरद कालस्कर, सुधनवा गोंधालेकर और श्रीकांत पंगरकर के साथ राज्य में विस्फोटों को अंजाम देने की साजिश रचने में शामिल था. इन चारों को इस मामले में पहले गिरफ्तार किया गया था. अधिकारी ने कहा कि पवार का नाम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान सामने आया. उन्होंने कहा, ‘‘हमने विस्फोटक तत्व अधिनियम की धाराओं 4, 5 के साथ विस्फोटक अधिनियम की धारा 9 (बी), आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) की धाराओं 16, 18 और 20 के तहत पवार को गिरफ्तार कर लिया.’’

कौन बना रहा था महाराष्ट्र के पांच शहरों में धमाके की योजना…

एटीएस ने 10 अगस्त को वैभव राउत (40) को गिरफ्तार किया था जो पालघर जिले के नालासोपारा में हिंदू गोवंश रक्षा समिति नाम का संगठन चलाता था. इसके बाद कालस्कर (25) और गोंधालेकर (39) को गिरफ्तार किया गया. जालना से शिवसेना के पूर्व पार्षद पंगरकर को 19 अगस्त को गिरफ्तार किया गया.    


सनातन संस्था के संस्थापक से हो सकती है पूछताछ​

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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Maharashtra : Arms factory, relationship with the killers of Dabholkar and Pansare?

मुंबई: नालासोपारा और पुणे से शुक्रवार को गिरफ्तार आरोपियों के तार कहीं नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे के हत्यारों से तो नहीं जुड़े? ये सवाल इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि दोनों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी डॉ वीरेंद्र तावड़े के एक मेल में हथियारों का कारखाना बनाने का जिक्र था और गिरफ्तार तीनों आरोपियों के पास से जिस तरह हथियारों का जखीरा और उसे बनाने के लिए जरूरी सामान मिला है, कहीं ये वही कारखाना तो नहीं? वर्ना गौरक्षक के पास बंदूक और बम का क्या काम? वह भी इक्का-दुक्का नहीं बल्कि हथियारों का पूरा जखीरा.  

पहले वैभव राऊत के नालासोपारा वाले घर और दुकान से 20 देशी बम के साथ विस्फोटक, जिलेटिन स्टिक, डेटोनेटर, बैटरी और सर्किट जैसा सामान मिला. फिर उसके बाकी के दो साथियों शरद केलुस्कर और सुधन्वा गोंधलेकर की गिरफ्तारी के बाद अन्य एक जगह से हथियार बनाने के एक कारखाने का पता चला. वहां से मैगजीन भरी 10 देसी पिस्तौल, एक देशी कट्टा, एक एयर गन, 6 पिस्टल बैरल, 6 पिस्टल मैगजीन, गाड़ियों की 6 नम्बर प्लेटें, आधी बनी 6 पिस्तौल समेत अन्य सामान बरामद हुआ है. इतना ही नहीं गिरफ़्तारी के तीसरे दिन भी नालासोपारा से 5 देसी पिस्तौल, 3 अधबनी देसी पिस्तौल, 9 एमएम के 11 और 7.65 के 30 राउंड कारतूस सहित कई अवैध उपकरण मिले हैं.  

महाराष्ट्र एटीएस के डीसीपी धनंजय कुलकर्णी के मुताबिक सभी आरोपी एक-दूसरे से संपर्क में थे और आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे. अदालत ने तीनों को 18 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है और आगे की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें : सनातन संस्था से जुड़े वैभव राउत सहित तीन गिरफ्तार, छापे में 20 देसी बम बरामद

मिले हथियारों और उपकरणों से संकेत साफ है कि आरोपियों ने बाकायदा हथियारों का कारखाना बना रखा था. कुछ ऐसे ही कारखाने का जिक्र डॉ वीरेंद्र तावड़े के एक मेल में भी था. डॉ वीरेंद्र तावड़े, डॉ नरेंद्र दाभोलकर और गोविन्द पानसरे की हत्या का आरोपी है. यही वजह है कि डॉ नरेंद्र दाभोलकर के बेटे हमीद दाभोलकर ने उस एंगल से भी जांच की मांग की है.


हमीद दाभोलकर ने एनडीटीवी को बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के सम्बंध उन संगठनों से हैं जिनके लोग नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हैं. अब इतने बड़े पैमाने पर हथियार पकड़े गए हैं तो अब ये पता लगाना जरूरी है कि यह किसलिए जमा किए जा रहे हैं.

नालासोपारा का रहने वाला वैभव राऊत सनातन संस्था से जुड़ा बताया जा रहा है लेकिन सनातन के वकील संजीव पुनालेकर का कहना है कि वह गौरक्षक है और गोवा में होने वाले सनातन के हिन्दू सम्मेलन में शामिल होता रहा है. हालांकि उन्होंने एटीएस पर फर्जी केस बनाने का आरोप भी लगाया. पुनालेकर के मुताबिक वैभव पालघर जिले के सक्रिय गौ रक्षक हैं. चूंकि वह गौवध का विरोध करता रहा है इसलिए बक़रीदी के दिनों में पुलिस उसे अक्सर इलाका छोड़ने के लिए नोटिस देती रही है. पुनालेकर का तो यहां तक दावा है कि यह पूरी कार्रवाई बीफ माफिया के इशारे पर हो रही है.

दूसरे आरोपी शरद केलुस्कर को भी नालासोपारा से ही गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वह मूल रूप से औरंगाबाद के केसापुर गांव का रहने वाला है. एटीएस का दावा है कि शरद ने बम बनाने की ट्रेनिंग ले रखी है जबकि शरद के परिवार का कहना है कि खेती में नुकसान होने की वजह से उनका बेटा कोल्हापुर के एक वर्कशॉप में मोल्डिंग का काम करता था और हाल ही में उसने मोल्डिंग का अपना कारखाना खोलने की इच्छा जताई थी.

पुणे से गिरफ्तार तीसरा आरोपी सुधन्वा गोंधलेकर सतारा का रहने वाला है. विवादित सनातन संस्था की वेबसाइट  सनातन प्रभात में छपी खबर के मुताबिक सुधन्वा शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान संगठन से जुड़ा है.शिव प्रतिष्ठान उस संभाजी भिड़े गुरुजी की संस्था है जिनके ऊपर पुणे की भीमा कोरेगांव में हिंसा कराने का आरोप है.

अब इस पूरे मामले के खुलासे से राजनीति भी गरमा रही है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा है कि बहुत सारी खुफिया सूचनाओं के बाद एटीएस ने ये ऑपरेशन शुरू किया है और आरोपियों के पास से जो सामग्री बरामद की गई है वह बेहद खतरनाक है.

वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने सनातन संस्था को बैन करने की मांग की है. लेकिन अभी कई अहम सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं जिसके लिए गहराई से जांच किए जाने की जरूरत होगी. ये भी सवाल है कि क्या गिरफ्तार हुए लोग समान सोच वाले सोशल मीडिया समूहों का हिस्सा थे. इसके लिए उनके मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक रिपोर्ट की छानबीन करनी होगी.

VIDEO : वैभव राऊत के घर से हथियार बरामद

जांच एजेंसी एटीएस के मुताबिक तीनों का राज 7 अगस्त को मिली खुफिया सूचना के बाद खुला. तीनों ही आपस में फोन से जुड़े हैं और मुंबई, नालासोपारा, पुणे, सतारा और सोलापुर में आतंकी साजिश को अंजाम देने वाले थे. लेकिन किस तरह की साजिश औ रकौन था उनके निशाने पर, जांच एजेंसी ने अभी तक ये साफ नहीं किया है. लेकिन जिस तरह से बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा मिला है, हथियार बनाने के कारखाने का खुलासा हो रहा है और तार नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्या के आरोपियों से जुड़़ते दिख रहे हैं उससे एक बड़ी साजिश का संकेत साफ नजर आ रहा है.

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North Korea Gets Illegal Oil, Enlists Syria Arms Broker: UN Report

North Korea “has not stopped its nuclear and missile programs,” said the report sent to the council.

United Nations, United States: 

North Korea has resorted to a “massive increase” of illegal ship-to-ship transfers of oil products at sea to evade UN sanctions and enlisted a Syrian arms broker to sell weapons to Yemen and Libya, a UN report said Friday.

In a 62-page report sent to the Security Council, the UN panel of experts also listed violations of a ban on North Korean exports of coal, iron, seafood and other products that generate millions of dollars in revenue to Kim Jong Un’s regime.

The transfer of petroleum products to North Korean tankers at sea remains “a primary method of sanctions evasion” involving 40 vessels and 130 associated companies, said the report seen by AFP.

North Korea “has not stopped its nuclear and missile programs and continued to defy Security Council resolutions through a massive increase in illicit ship-to-ship transfers of petroleum products, as well as through transfers of coal at sea during 2018,” said the report sent to the council.

The violations have rendered the latest batch of sanctions “ineffective” by flouting the cap on oil, fuel and coal imposed in a raft of UN resolutions adopted last year, it added.

Arms peddling through Syria

North Korea also “attempted to supply small arms and light weapons (SALW) and other military equipment via foreign intermediaries” to Libya, Yemen and Sudan, said the report.

It named Syrian arms trafficker Hussein Al-Ali who offered “a range of conventional arms, and in some cases ballistic missiles to armed groups in Yemen and Libya” that were produced in North Korea.

With Ali acting as a go-between, a “protocol of cooperation” between Yemen’s Huthi rebels and North Korea was negotiated in 2016 in Damascus that provided for a “vast array of military equipment.”

The panel continues to investigate the military cooperation that would be in violation of an arms embargo on North Korea.

North Korea continued to receive revenue from exports of banned commodities, for instance deliveries of iron and steel to China, India and other countries that generated nearly $14 million from October to March.

“Financial sanctions remain some of the most poorly implemented and actively evaded measures of the sanctions regime,” said the panel.

North Korean diplomats play a key role in sanctions evasion by setting up multiple bank accounts, it added.

Despite a ban on joint ventures with North Korea, the panel has uncovered more than 200 such jointly-run firms, many of which are involved in construction and other businesses in Russia.

The panel is tasked by the council with monitoring the implementation of the raft of sanctions imposed in response to North Korea’s sixth nuclear test and ballistic missile tests.

The United States last month asked a UN sanctions committee to order a halt to all deliveries of oil products to North Korea after reporting that Pyongyang had exceeded the cap on fuel supplies through the illegal ship supplies.

Russia and China however put a six-month hold on that request.

The report cited US figures estimating that North Korea had procured over 500,000 barrels of petroleum products in the first five months of 2018, meaning that it would now be in violation of sanctions resolutions.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)

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US Seeks Waiver On Nations Buying Arms From Russia, India Not Mentioned

India and US meet for 2+2 dialogue on September 6.


US Defense Secretary Jim Mattis has sought waivers from sanctions on some countries making a transition from their military dependence on Russia, asserting that it will allow them to build closer security ties with America and strengthen US’ allies in key regions.

Mr Mattis’ statement did not mention India, but for all practical purposes he has been seeking waivers for India from the punitive Countering America’s Adversaries Through Sanctions ACT or CAATSA, under which sanctions kick off on countries that purchase significant military equipment from Russia.

Though the act targets Russia, it is having its unintended consequences on India, which is planning to buy five S-400 Triumf air defence systems for around USD 4.5 billion from Russia which US officials say could be considered as a significant military purchase.

Mr Mattis, who recently wrote a letter on the matter to chairman of the Senate Armed Services Committee Senator John McCain, demanded that Secretary of State Mike Pompeo be empowered with the authority of issuing waivers to certain countries when it comes to the US sanctions on Russia under CAATSA.

“Russia should suffer consequences for its aggressive, destabilising behaviour and its illegal occupation of Ukraine. However, as we impose necessary and well-deserved costs for their malign behaviour, providing the Secretary of State with a CAATSA waiver authority is imperative,” Mr Mattis said.

“Doing so allows nations to build a closer security relationship with the US as they continue to transition from reliance on Russian military equipment,” the Defense Secretary said in a statement on Friday.

“The fundamental question we must ask ourselves is do we wish to strengthen our partners in key regions or leave them with no other option than to turn to Russia, thereby undermining an once in a generation opportunity to more closely align nations with the US vision for global security and stability,” Mr Mattis said.

Last week, several US lawmakers had said that they were working to get CAATSA waivers for India.

“One of the biggest proponents of the importance of this relationship is Secretary Mattis… This (waiver) is important for our country. This is important for India. This is important for the strategic relationships,” Senator Dan Sullivan said during the annual leadership conference of US India Strategic and Partnership Forum.

“I’m hopeful that we’re gonna get there on something that will advance our country’s interests and advance India’s interest and build that trust,” Mr Sullivan said as he called for concrete actions in Indo-US defence relationship.

Responding to a similar question at a separate panel, Senator Mark Warner, who is a strong proponent of the CAATSA, said the lawmakers were looking into it and did not want India to suffer its unintended consequences.

“There are some with the view that the bill does allow flexibility. House version gives a little more on the waiver side. We are trying to investigate on the Senate side, how we can allow this military partnership to grow but not undermine the principles around CAATSA,” Mr Warner said.

“It would be easier, I say to my Indian colleagues and friends, if this was simply parts of old aircraft that had been purchased 20 years before rather than a USD 4 billion plus air defence system. I do understand as well this was negotiated long before,” he said, adding that this long relationship cannot be broken overnight.

Indian Ambassador to the US Navtej Singh Sarna said India was not the target of the federal law and should not become collateral damage of it.

The administration has to find a way in which they can find a waiver for the partner on this particular thorny issue, he said.

“We are hopeful that given the broad understanding on this issue on the Hill as well as the administrations enthusiasm behind it,” he added.

Mukesh Aghi, the president of the US-India Strategic and Partnership Forum (USISPF), said there was a very positive momentum.

“The momentum that I am seeing is positive. The attitude and intentions (of the Trump Administration) are positive. So hopefully, we will have a positive solution (on the CAATSA and Iranian oil sanctions before the next 2+2 India-US Dialogue),” he told PTI last week.

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